पीएफ अकाउंट को आधार ओटीपी से वेरिफाई करना होगा, ये होंगे फायदे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से जुड़े सदस्यों को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को सक्रिय बनाए रखने के लिए आधार-आधारित सत्यापन करना होगा। इसको लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नियोक्ताओं (कंपनियों एवं फर्मों) को निर्देश जारी किया है। इसके तहत सभी यूएएन का आधार नंबर के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त वन टाइम पासवर्ड (OTP) से सत्यापन करना होगा, जिससे ईपीएफओ सदस्यों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ मिल सके।

पहले चरण में नियोक्ताओं को चालू वित्त वर्ष में अपने सभी कर्मचारियों के लिए आधार-आधारित ओटीपी के माध्यम से यूएएन सक्रियता (एक्टिवेशन) की प्रक्रिया को 30 नवंबर तक पूरा करना होगा। उसके बाद अन्य सभी कर्मचारियों के लिए भी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। यूएएन सक्रियता से कर्मचारियों को ईपीएफओ की व्यापक ऑनलाइन सेवाओं का लाभ उठाने में आसानी होगी, जिससे उन्हें अपने भविष्य निधि (पीएफ) खाते की सारी जानकारी मिल सकेगी।

कर्मचारियों को यह फायदे होंगे

नई व्यवस्था के जरिए आसानी से लॉगइन हो सकेगा। साथ ही पीएफ पासबुक देखने और डाउनलोड करने, निकासी, अग्रिम व स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन दावे जमा करने में मदद मिलेगी। व्यक्तिगत विवरण अपडेट करने और दावों को ट्रैक करने में भी आसानी होगी। इससे कर्मचारियों की ईपीएफओ कार्यालयों की दौड़भाग नहीं करनी होगी। उधर, दूसरे चरण में यूएएन सक्रियता के साथ चेहरे की पहचान से जुड़ी तकनीक के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अपनाया जाएगा।

ऐसे एक्टिव करें यूएएन नंबर

-पहले ईपीएफओ पोर्टल (https://www.epfindia.gov.in/) पर जाएं। महत्वपूर्ण लिंक के अंतर्गत सक्रिय यूएएन लिंक पर क्लिक करें।

- यूएएन, आधार नंबर, नाम, जन्मतिथि और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर दर्ज करें।

- कर्मचारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हो।

- उसके बाद आधार ओटीपी सत्यापन के लिए सहमत हो।

- अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए सत्यापन पिन प्राप्त करें पर क्लिक करें।

- सक्रियता (एक्टिवेशन) को पूरा करने के लिए ओटीपी दर्ज करें।

- सफल सक्रियता पर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड भेजा जाएगा।

ईएलआई योजना के लिए सक्रियता जरूरी

केंद्रीय बजट 2024-25 में सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना की घोषणा की थी। योजना का लाभ अधिकतम नियोक्ता और कर्मचारी उठा सकें, इसके लिए मंत्रालय ने ईपीएफओ को नियोक्ताओं के साथ मिलकर अभियान चलाने का निर्देश दिया है, जिसके तहत कर्मचारियों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर की सक्रियता सुनिश्चित की जाएगी।

ईएलआई योजना के तहत तीन तरह की मदद मिलेगी

1. पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तीन किस्तों में सीधे उनके खातों में दिया जाएगा। पात्रता के लिए उनका मासिक वेतन एक लाख रुपये तक होना चाहिए। योजना से करीब दो करोड़ युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

2. विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन पर कर्मचारी और नियोक्तों को रोजगार के पहले चार वर्षों के दौरान अंशदान से संबंधित वित्तीय सहायता मिलेगी। इससे करीब 30 लाख युवा श्रमिकों और उनके नियोक्ताओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।

3. नई नौकरियों के लिए एक लाख रुपये प्रति माह से कम कमाने वाले प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए सरकार नियोक्ता को उनके ईपीएफओ ​​अंशदान के लिए दो वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह तक की प्रतिपूर्ति करेगी। इस 50 लाख अतिरिक्त रोजगार पैदा होने की उम्मीद।