Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़National Fertilizers share may delivered huge 110 percent return stock will reach 255 rupees

110% चढ़ेगा यह शेयर, अभी दांव लगाने से तगड़ा मुनाफा, ₹125 है भाव, 22 जून को अहम दिन

  • Stock To Buy: आगामी 22 जून को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयरों को खरीदने की लूट सी मची है।

Varsha Pathak नई दिल्ली, हिन्दुस्तान संवाददाताWed, 19 June 2024 04:38 PM
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Stock To Buy: आगामी 22 जून को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयरों को खरीदने की लूट सी मची है। इस सेक्टर के ज्यादातर शेयर रिकॉर्ड हाई पर कारोबार कर रहे हैं। इनमें से एक शेयर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (National Fertilizers share) का है। बुधवार को ट्रेडिंग के दौरान ये शेयर 131.25 रुपये के हाई तक पहुंच गए। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई है। वहीं, शेयर की क्लोजिंग 125.90 रुपये पर हुई। यह पिछले कारोबारी दिन के मुकाबले 4.66% की बढ़त को दिखाता है। आपको बता दें कि शेयर के 52 हफ्ते का निचला स्तर 65.08 रुपये है। शेयर का यह भाव अगस्त 2023 में था।

शेयर का टारगेट प्राइस

नेशनल फर्टिलाइजर्स के शेयर पर एक्सपर्ट बुलिश नजर आ रहे हैं। यह शेयर पिछले कुछ हफ्तों से कंसोलिडेशन स्टेज में है। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के सीएमटी मानव चोपड़ा ने नेशनल फर्टिलाइजर्स के शेयरों पर 'खरीदें' रेटिंग दी है। इसके साथ ही शेयर के लिए पहला टारगेट प्राइस ₹185 और दूसरा ₹255 प्रति शेयर तय किया है। अभी की कीमत के हिसाब से शेयर में 110% की बढ़ोतरी की उम्मीद है।

 

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जीएसटी काउंसिल की बैठक पर नजर

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की बैठक में फर्टिलाइजर पर टैक्स की दरों पर राहत मिलने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो फिटमेंट कमेटी 22 जून को उर्वरकों पर 5 प्रतिशत लेवी हटाने पर विचार करने के लिए जीएसटी काउंसिल को प्रस्ताव दे सकती है। बता दें कि नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधान मंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद यह काउंसिल की पहली बैठक होगी।

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बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद

जीएसटी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर 28 प्रतिशत जीएसटी के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सकती है। चूंकि अप्रैल के बाद से जीएसटी परिषद की कोई बैठक नहीं हुई है, इसलिए परिषद की 22 जून की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र के कराधान की समीक्षा की उम्मीद है। जीएसटी परिषद के समक्ष एक अन्य महत्वपूर्ण लंबित मुद्दा दरों को युक्तिसंगत बनाना है और उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में एक समिति को आवश्यक दरों को युक्तिसंगत बनाने के लिए सुझाव देने का अधिकार दिया गया है।

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