Economic Survey 2025: मोदी सरकार की होम लोन पर ब्याज सब्सिडी वाली स्कीम हिट, 1.18 करोड़ मकान को मंजूरी

Economic Survey 2025: इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में शुक्रवार को कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के लाभार्थियों के लिए कुल 1.18 करोड़ मकान मंजूर किए गए हैं। सरकार ने शहरी क्षेत्रों में स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए 2015 में पीएमएवाई-यू की शुरुआत की थी। एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को मदद के लिए सितंबर, 2024 में पीएमएवाई-यू 2.0 की शुरुआत हुई थी।

क्या है डिटेल

इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 में कहा गया, ‘‘25 नवंबर, 2024 तक कुल 1.18 करोड़ मकान अप्रूव्ड किए जा चुके हैं, जिनमें से 1.14 करोड़ मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है और 89 लाख से अधिक मकान तैयार हो चुके हैं।" फिलहाल 29 राज्य और संघ शासित प्रदेश पीएमएवाई-यू 2.0 को लागू करने के लिए करार कर चुके हैं।

योजना के बारे में

बता दें कि पीएमएवाई-यू 2.0 योजना का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी)/मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) के दायरे में आते हैं। इसके साथ ही यह जरूरी है कि लाभार्थी के पास देश में कहीं भी अपना कोई पक्का घर नहीं हो। बता दें कि ऐसे लोग पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत घर खरीदने या निर्माण करने के पात्र होंगे। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी) के अलावा भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराये के आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के तहत किया जाता है।

क्या है ब्याज सब्सिडी योजना

ब्याज सब्सिडी योजना की बात करें तो इसमें ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी परिवारों के लिए होम लोन पर सब्सिडी दी जाती है। ₹35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए ₹25 लाख तक का होम लोन लेने वाले लाभार्थी को खास तरह की सुविधा मिलती है। ऐसे लाभार्थी 12 वर्ष की अवधि तक के पहले 8 लाख रुपये के लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी के पात्र होंगे। पात्र लाभार्थियों को 5-वार्षिक किश्तों में पुश बटन के माध्यम से ₹1.80 लाख की सब्सिडी जारी की जाएगी। बता दें कि लाभार्थी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु चारों घटकों में से अपनी पात्रता और पसंद के अनुसार एक घटक का चुनाव कर सकते हैं।