मोदी सरकार देगी ₹30000 लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड, लोन का भी है इंतजाम

कोरोना काल में नरेंद्र मोदी सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की थी, जिसके जरिए लोगों को कारोबार के लिए आर्थिक मदद मिलती है। पीएम स्वनिधि योजना भी ऐसी ही योजना है। साल 2020 में कोविड महामारी के दौरान शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना एक माइक्रो-क्रेडिट योजना है। इसका मकसद सड़क विक्रेताओं और छोटे दुकान मालिकों की मदद करना था, जिन्हें अपने व्यवसायों को फिर से शुरू करने की चाहत है। अब इस योजना के तहत क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 30 हजार रुपये है। आइए डिटेल में योजना के बारे में जान लेते हैं।

तीन स्टेज में ले सकते हैं लोन

आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत तीन स्टेज में लोन दिया जाता है। पहले स्टेज में अधिकतम 10,000 रुपये का लोन दिया जा सकता है, उसके बाद 20,000 रुपये और फिर तीसरे स्टेज में 50,000 रुपये का लोन दिया जा सकता है। इन लोन को चुकाने का समय अलग-अलग होता है। इस योजना के तहत समय पर लोन चुकाने से अगले स्टेज में अधिक लोन प्राप्त करने में मदद मिलती है। इसके साथ ही समय पर लोन चुकाने पर सालाना 1200 रुपये का कैशबैक भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त समय पर लोन चुकाने पर 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी भी प्रदान की जाती है।

बजट में हुआ था ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2025 भाषण में पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम स्वनिधि योजना ने 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है, जिससे उन्हें उच्च ब्याज वाले अनौपचारिक क्षेत्र के लोन से राहत मिली है। योजना के तहत 30,000 की लिमिट वाले यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए जरूरी केवाईसी दस्तावेज आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र हैं। अन्य स्वीकार्य दस्तावेज पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मनरेगा कार्ड हैं।

94.31 लाख लोन बांटे गए

केंद्रीय आवासन एवं शहरी शहरी कार्य मंत्रालय के मुताबिक पीएम स्वनिधि योजना के तहत फेरी लगाने वाले विक्रेताओं को 13,422 करोड़ रूपये के 94.31 लाख लोन वितरित किए गए। बीते साल दिसंबर महीने में आवासन एवं शहरी शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि 8 दिसंबर 2024 तक इन 94.31 लाख लोन में फेरी लगाने वाले लाभार्थियों ने 40.36 लाख लोन चुका दिये हैं। मंत्री ने बताया था कि पीएम- स्वनिधि योजना के तहत लोन वितरित करने वाली किसी एजेंसी या कंपनियों में से किसी के विरुद्ध धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं मिला है।