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इंश्योरेंस सेक्टर में अब 100% की FDI लिमिट, शेयरों में हलचल, सहमे दिखे निवेशक

  • ट्रेडिंग के दौरान इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर में उतार-चढ़ाव वाला माहौल था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शनिवार को इस सेक्टर के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशक सतर्क नजर आए।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 1 Feb 2025 03:27 PM
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इंश्योरेंस सेक्टर में अब 100% की FDI लिमिट, शेयरों में हलचल, सहमे दिखे निवेशक

Insurance Stocks: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कई अहम ऐलान किए हैं। इस वजह से ट्रेडिंग के दौरान इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर में उतार-चढ़ाव वाला माहौल था। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शनिवार को इस सेक्टर के शेयरों पर दांव लगाने वाले निवेशक सतर्क नजर आए।

किस शेयर का क्या रहा हाल

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के शेयर 642.70 रुपये के हाई और 570 रुपये लो के बीच ट्रेड करते नजर आए। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के शेयर भी 2 फीसदी टूट गए और भाव 1455 रुपये पर आ गया। HDFC लाइफ के शेयर करीब 3 फीसदी टूटकर 625 रुपये के नीचे आ गए। हालांकि, स्टार हेल्थ एंड अलाय के शेयर 2% की बढ़ोतरी के साथ 440 रुपये के स्तर पर पहुंच गए। एलआईसी के शेयर में भारी उतार-चढ़ाव आया और भाव 850 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। गो डिजिट इंश्योरेंस के शेयर की बात करें तो यह लाल निशान पर रहा और भाव 295 रुपये पर बंद हुआ।

इंश्योरेंस पर क्या ऐलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई पीढ़ी के वित्तीय सुधारों के तहत इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने 2025-26 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि इंश्योरेंस सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह बढ़ी हुई सीमा उन कंपनियों के लिए होगी, जो पूरा प्रीमियम भारत में निवेश करती हैं। विदेशी निवेश से जुड़ी मौजूदा सुरक्षा और शर्तों की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरल बनाया जाएगा। एफडीआई सीमा बढ़ाने के लिए सरकार को बीमा अधिनियम 1938, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 और बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 में संशोधन करना होगा।

बता दें कि इस समय देश में 25 जीवन बीमा कंपनियां और 34 गैर-जीवन या साधारण बीमा कंपनियां हैं। बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को आखिरी बार 2021 में 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत किया गया था।

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