एक पोर्टल पर आधार, यूपीआई जैसी सरकारी सेवाएं मिलेंगी

केंद्र सरकार एक नया एकीकृत पोर्टल लाने जा रही है। इस पोर्टल पर आधार, यूपीआई और सरकारी ई-कॉमर्स पोर्टल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ओएनडीसी जैसी सभी सरकारी सुविधाएं मिलेंगी। इससे आम लोगों को सुविधा होगी। इन सेवाओं के लिए लोगों को अलग-अलग ऐप और पोर्टल पर नहीं जाना होगा। फिलहाल, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लिए अलग-अलग ऐप्स और पोर्टल मौजूद हैं।

डिजिटल सेवाओं का बाजार करीब 100 अरब डॉलर के पार: भारत में ऑनलाइन की बढ़ती मांग को देखते हुए अब केंद्र सरकार भी ऑनलाइन सेवा के जरिए लोगों के पास अपनी सुविधाएं पहुंचाना चाहती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले पांच साल में डिजिटल सेवाओं का वैश्विक बाजार करीब 100 अरब डॉलर के पार जा सकता है।

बनने लगी डिजिटल पब्लिक इंफ्रॉस्ट्रक्चर की रुपरेखा : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इस पोर्टल को लॉन्च करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मैएती ने तैयारियां भी शुरू कर दी है। इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सभी मंत्रालय और उनसे संबंधित विभागों को बाकी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर डिजिटल पब्लिक इंफ्रॉस्ट्रक्चर की रुपरेखा तैयार करने का निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

इन लोगों को होगा बड़ा फायदा

मौजूदा वक्त में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग ऐप्स और पोर्टल मौजूद हैं। ऐसे में आम लोगों को इन सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग-अलग ऐप और पोर्टल पर जाना पड़ता है। साथ ही इन सेवाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं, वहां डिजिटल सुविधाओं के लिए कंप्यूटर सेंटर पर जाना पड़ता है, वहां पर इन सेवाओं के एवज में मोटा शुल्क लिया जाता है। ऐसे में एक ही जगह सभी सरकारी डिजिटल सेवाएं मौजूद होने से आम लोगों को काफी फायदा होगा, जिससे कोई भी ऑनलाइन सरकारी सुविधाओं का आसानी से लाभ उठा सकेगा।