Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Farmers get 5000 rs per acre in this state apart of pm kisan samman nidhi installment if bjp won

PM-किसान के ₹6000 के साथ ₹5000 देने का ऐलान, केंद्रीय मंत्री ने बताया पूरा प्लान

  • पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थी किसानों को 5 अक्टूबर को पैसे ट्रांसफर करेंगे।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 27 Sep 2024 04:28 PM
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PM Kisan Samman Nidhi: वैसे तो पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये देती है लेकिन अब झारखंड के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सत्ता में आती है तो किसानों को पांच एकड़ तक के लिए सालाना 5,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह रकम पीएम किसान सम्मान निधि के 6000 रुपये के अतिरिक्त होगी। इसका मतलब हुआ कि बीजेपी के सत्ता में आने पर किसानों को प्रति वर्ष कुल 11000 रुपये मिलेंगे।

क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में पिछली भाजपा सरकार किसानों को पांच एकड़ तक के लिए सालाना 5,000 रुपये प्रति एकड़ देती थी लेकिन झामुमो के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने 2019 में सत्ता में आने के बाद इसे बंद कर दिया। चौहान ने कहा- अगर भाजपा राज्य की सत्ता में लौटती है, तो इस योजना को बहाल किया जाएगा और किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र द्वारा दिये जाने वाले 6,000 रुपये के अलावा 5,000 रुपये प्रति एकड़ मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर भाजपा राज्य की सत्ता में आती है, तो हम किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेंगे। बता दें कि इस साल के अंत में झारखंड विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

कब आएगी 18वीं किस्त

इस बीच, पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त का इंतजार कर रहे देशभर के करोड़ों किसानों के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाभार्थी किसानों को 5 अक्टूबर को पैसे ट्रांसफर करेंगे। केंद्र सरकार ने अब तक 17 किस्तों में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का वितरण किया है।

पीएम-किसान योजना के बारे में

यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे फरवरी 2019 में भूमि-धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, तीन समान किस्तों यानी 2000 रुपये की किस्त में प्रति वर्ष 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। 

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