ONGC ने कॉरपोरेट इंफोटेक को दिया बड़ा काम, अब शेयर पर रहेगी नजर
- हाल ही में CIPL को भारत सरकार के एक प्रोजेक्ट गोव-ड्राइव का काम भी मिला है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार के अलग-अलग विभागों के अधिकारियों के लिए गोपनिय कागजात-फाइल डिजिटल फॉर्मेट में यहां वहां भेजने के लिए एक सुरक्षित ड्राइव बनाया जा रहा है।
नोएडा की टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी कॉरपोरेट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड (CIPL) को सरकारी कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इसके तहत ओएनजीसी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया जाएगा। इस काम को ‘पे-पर-यूज’ मॉडल पर किया जाएगा और यह सात सालों में, यानी सितंबर 2031 तक पूरा होगा। बता दें कि यह प्रोजेक्ट 98 करोड़ रुपये का है।
अब गुरुवार को ओएनजीसी के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। इस कंपनी के शेयर की कीमत 247.90 रुपये पर है। बीते मंगलवार को एक दिन पहले के मुकाबले शेयर 1.27% बढ़कर बंद हुआ। वहीं, बुधवार को शेयर बाजार में कारोबार नहीं हुआ। दरअसल, महाराष्ट्र में चुनाव की वजह से शेयर बाजार बंद हैं।
क्या है प्रोजेक्ट का काम
इस प्रोजेक्ट का मकसद दिल्ली में अपने कॉरपोरेट इन्फोकॉम डेटा सेंटर (सीआईडीसी) के साथ-साथ गुजरात के वडोदरा में डिजास्टर रिकवरी साइट पर (सीआईडीसी) ओएनजीसी के आईटी हार्डवेयर इंफ्रा को बढ़ाना है। ONGC के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।
यह कंपनी के ऑपरेशन्स को फ्यूचर-प्रूफ बनाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि डाटा रीप्लिकेशन, डिजास्टर रिकवरी और एप्लिकेशन मैनेजमेंट जैसी सेवाएं बिना किसी रुकावट के चलती रहें। इससे सरकारी कंपनी के कामकाज में सुधार और सुरक्षा दोनों बढ़ेंगे।
क्या कहा कंपनी के एमडी ने
कॉरपोरेट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO विनोद कुमार ने कहा- यह प्रोजेक्ट हमारी काबिलियत को दिखाता है कि कैसे हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर सकते हैं। यह कंजम्पशन-बेस्ड सॉल्यूशन दे सकते हैं और पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे किये हैं।
2007 में वजूद में आई कंपनी
साल 2007 में स्थापित कॉरपोरेट इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड आज भारत की सबसे बड़ी आईटी हार्डवेयर सॉल्यूशन कंपनियों में से एक है। हाल ही में कंपनी ने इंडियन ऑयल से 114 करोड़ रुपये में 3 साल का बड़ा प्रोजेक्ट जीता है। इसमें इंडियन ऑयल के सभी डिवीजनों में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का सालाना मेंटेनेंस किया जाएगा।
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