3 करोड़ लोगों के घर का सपना होगा साकार, मोदी सरकार ने दी इस योजना को मंजूरी

First cabinet meet: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत तीन करोड़ घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दी गई। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की यह पहली मंत्रिमंडल बैठक 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर हुई। बैठक में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सभी दलों के मंत्री शामिल हुए।

अधिकारियों ने कहा, ‘‘आज मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि से उत्पन्न आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को आवास निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।’’

प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है?

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2015-16 में शुरू की गई थी और इसके अंतर्गत 4.21 करोड़ घर बन चुके हैं। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनता को अपना घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत निर्मित सभी घरों में केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करके शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन और जल नल कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

एक्शन में मोदी सरकार

बता दें कि रविवार को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को सबसे पहले जिस फाइल पर हस्ताक्षर किया, वह पीएम किसान निधि की 17 वीं किस्त जारी करने से संबंधित है। बता दें कि पीएम किसान की 17वीं किस्त से 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होगा और इसके तहत लगभग 20,000 करोड़ रुपये वितरित किए जाएंगे। अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सरकार का पहला फैसला किसानों के कल्याण के लिए उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आने वाले समय में सरकार किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए और भी अधिक काम करते रहना चाहती है।