केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बजट में 8वें वेतन आयोग का ऐलान संभव

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को संसद में 2024-25 का बजट पेश करेंगी। पूर्ण बजट को लेकर अलग-अलग सेक्टर्स की अपनी उम्मीदें हैं। इस बीच, अटकलें लगाई जा रही हैं कि केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के इम्प्लीमेंटेशन की घोषणा कर सकती है। दरअसल, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की। पत्र में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने, 18 महीने का महंगाई भत्ता जारी करने और कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड-19 महामारी के दौरान रोकी गई राहत देने की मांग भी उठाई गई है।

8वां वेतन आयोग कब से लागू होना चाहिए?

आमतौर पर हर 10 साल में केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते के साथ-साथ लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश करता है। ये सिफारिशें महंगाई और अन्य बाहरी फैक्‍टरों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी, 2014 को किया था और इसने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 को लागू हुई थीं। इस हिसाब से अगर दस साल के पैटर्न पर नजर डालें तो 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग पर ऐलान संभव

केंद्र सरकार के कर्मचारी और कर्मचारी परिसंघ ने 8 वें वेतन आयोग के तत्काल गठन की मांग की है। साथ ही नई पेंशन योजना (एनपीएस) को समाप्त करने, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कोविड -19 महामारी के दौरान फ्रीज किए गए 18 महीने के डीए/डीआर जारी करने की भी मांग की है।

बता दें कि 2024-25 का केंद्रीय बजट 23 जुलाई को संसद में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का यह लगातार सातवां बजट होगा। 1 फरवरी को पेश किए गए अंतरिम बजट में लोकसभा चुनावों के बाद सरकार बनने तक की अवधि की वित्तीय जरूरतों का ख्याल रखा गया था, जिसके बाद जुलाई में नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश किया जाना है।