Budget 2025: फ्रीलांसर, डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवर्स के लिए बड़ा ऐलान, 1 करोड़ कर्मचारियों को मिलेंगे हेल्थकेयर बेनिफिट
Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने अपने बजट में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे वर्कर्स के लिए एक विशेष योजना लागू करने की घोषणा की है। इसके तहत फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन सर्विसेज में काम कर रहे वर्कर्स को लाभ मिलेगा।
Budget 2025: केंद्र सरकार ने बजट 2025-26 में देश के गिग वर्कर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार गिग वर्कर्स की पहचान और रजिस्ट्रेशन के लिए एक विशेष योजना लागू करेगी, जिसके तहत फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन सर्विसेज में काम कर रहे लगभग 1 करोड़ वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी और हेल्थकेयर बेनिफिट्स मिलेंगे। आइए इसे समझने से पहले ये जानते हैं कि गिग वर्कर कौन होते हैं?
कौन होते हैं गिग वर्कर?
काम के बदले भुगतान के आधार पर रखे गए कर्मचारियों को गिग वर्कर (Gig Worker) कहा जाता है। हालांकि, ऐसे कर्मचारी कंपनी के साथ लंबे समय तक भी जुड़े रहते हैं। इसमें स्वतंत्र रूप से कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी, ठेका फर्म के कर्मचारी, कॉल पर काम के लिए उपलब्ध कर्मचारी और अस्थायी कर्मचारी शामिल होते हैं।
गिग वर्कर्स को क्या सुविधाएं मिलेंगी?
इस नए प्रावधान के तहत गिग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स को सरकार द्वारा पहचान पत्र और ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) के तहत स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी मिलेगी। इसका सीधा लाभ लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को होगा।
गिग वर्कर्स को सरकार क्यों दे रही है मदद?
आज के दौर में फूड डिलीवरी, कैब ड्राइवर, फ्रीलांसर, लॉजिस्टिक्स और ऑनलाइन सर्विसेज में लाखों लोग गिग वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं। इनका रोजगार अस्थायी होता है और इन पर कंपनियों की तरफ से कोई अतिरिक्त सुरक्षा या लाभ नहीं दिया जाता। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गिग इकोनॉमी के कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है।
ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा?
गिग वर्कर्स के लिए सरकार ई-श्रम पोर्टल पर उनका पंजीकरण करेगी, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। यह पोर्टल पहले से ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए काम कर रहा है और अब गिग वर्कर्स को भी इसमें शामिल किया जाएगा।
किन गिग वर्कर्स को होगा फायदा?
यह योजना मुख्य रूप से फूड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स (जैसे Zomato, Swiggy), कैब ड्राइवर (Uber, Ola), फ्रीलांस डिजाइनर, कंटेंट क्रिएटर्स, लॉजिस्टिक्स स्टाफ और अन्य ऑनलाइन सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों के लिए लागू होगी।
क्या यह योजना गिग वर्कर्स के लिए गेम चेंजर साबित होगी?
सरकार की इस पहल को गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से राहत मिलेगी। इसके अलावा भविष्य में सरकार इनके लिए रिटायरमेंट योजनाएं और बीमा सुविधाएं भी लागू कर सकती है। बजट 2025 में यह घोषणा गिग वर्कर्स के लिए एक बड़ी जीत साबित हो सकती है, जिससे उनकी जिंदगी में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ेगी।
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