बीमा प्रीमियम पेमेंट को लेकर हो रहा बड़ा बदलाव, 1 मार्च से लागू होगा नियम

बीमा नियामक इरडा ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को एक मार्च से ‘Bima-ASBA’ सुविधा शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत, पॉलिसीधारक अपने बैंक खाते में प्रीमियम राशि को ब्लॉक कर सकेंगे, जो केवल तभी कटेगी, होगी जब पॉलिसी जारी हो जाएगी।

नियमों के अनुसार, बीमा प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय ग्राहक को सूचित किए जाने के बाद ही प्रीमियम का भुगतान किया जाना चाहिए। बीमा प्रीमियम के लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनियों को यूपीआई वन टाइम मैंडेट (UPI-OTM) का उपयोग करने की अनुमति दी गई है।

 इस प्रक्रिया को ‘बीमा-एएसबीए’ नाम दिया गया है। इसका उपयोग प्रीमियम राशि को ब्लॉक करने के लिए किया जा सकता है, जिसकी सीमा राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation) द्वारा समय-समय पर तय की जाएगी। यह सुविधा ठीक वैसे ही है, जैसे शेयर बाजार में आईपीओ के लिए आवेदन देते समय राशि 'ब्लॉक' की जाती है। रकम तभी कटती है जब आईपीओ का आवंटन होता है।

क्या है बीमा-एएसबीए

‘बीमा-एएसबीए’ के जरिए ग्राहक बीमा प्रीमियम पेमेंट के लिए अपने बैंक खाते में राशि सुरक्षित (ब्लॉक) कर सकते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि खाते में धनराशि उपलब्ध रहे, लेकिन भुगतान बाद में किया जाए। बीमा कंपनियों को यह सुविधा जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए अनिवार्य रूप से देनी होगी। बीमा कंपनियों को एक मार्च तक इसे शुरू करने और बीमा-एएसबीए सुविधा देने के लिए कहा गया है।

गिग वर्कर्स को जून से स्वास्थ्य योजना का लाभ

 ई-कॉमर्स कंपनियों एवं डिजिटिल प्लेटफॉर्म के जरिए सेवा देने वाले अस्थाई कर्मचारियों (गिग वर्कर) को जून तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलने लगेगा। इसे लेकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने काम शुरू कर दिया है।

ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर होने वाले अस्थाई कर्मचारियों को कार्ड जारी किया जाएगा। कार्ड के जरिए स्वास्थ्य मंत्रालय इन कर्मचारियों को चिकित्सकीय सेवा का लाभ देगा।

ईपीएफओ की पेंशन योजना का लाभ भी मिलेगा : स्वास्थ्य बीमा कवरेज का लाभ देने के साथ ही श्रम मंत्रालय इन कर्मियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से जुड़ी सेवाओं का भी लाभ देने की दिशा में काम कर रहा है। इसे लेकर गठित आंतरिक कमेटी प्रस्ताव तैयार कर चुकी है, जिसे जल्द कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इस योजना को इस वर्ष के अंत या उससे पहले भी लागू किया जा सकता है।