पीएम किसान की 17वीं किस्त जारी होते ही मोदी सरकार के नाम जुड़ जाएगी यह खास उपलब्धि

मोदी सरकार के दो कार्यकाल में अब तक देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को 3.04 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है और इस तीसरे कार्यकाल में 17वीं किस्त जारी होने के साथ ही योजना की शुरुआत से अब तक लाभार्थियों को ट्रांसफार की गई कुल राशि 3.24 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।

देश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने 2 फरवरी, 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6000 रुपये का लाभ दिया जाता है। यह लाभ डीबीटी के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर किया जाता है।

यह पहल दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी स्कीम में से एक है, जो पारदर्शी नामांकन, ऑथंटिकेशन और राष्ट्रव्यापी कवरेज के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाती है। बिचौलियों को खत्म करके यह योजना सुनिश्चित करती है कि सभी योग्य किसानों तक समान सहायता पहुंचे। यह कृषि सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

पीएम-किसान ने भारत के कृषि क्षेत्र को और बढ़ावा दिया है। संसाधनों तक पहुंचने में किसानों की चुनौतियों का समाधान करके, यह योजना महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे उन्हें फसल स्वास्थ्य रखरखाव में निवेश करने, उपज को अनुकूलित करने और प्रत्येक चक्र के साथ अपने अनुमानित आय स्तर तक पहुंचने में सक्षम बनाया जाता है।

पीएम-किसान ने खत्म की साहूकारों पर निर्भरता

पीएम-किसान ने साहूकारों पर निर्भरता को खत्म कर दिया है और टिकाऊ एग्रीकल्चर सिस्टम को बढ़ावा दिया है और भविष्य के लिए किसानों की आजीविका को सुरक्षित किया है।

कैसे का काम करता है सिस्टम

राज्य किसानों की पात्रता को रजिस्टर और सत्यापित करते हैं, जबकि भारत सरकार इस योजना के लिए 100% धन मुहैया कराती है। खास बात यह है कि हर चार में से कम से कम एक लाभार्थी महिला किसान है। इसके अलावा इस योजना के तहत 85% से अधिक छोटे और सीमांत किसान लाभार्थी हैं।

पीएम-किसान पोर्टल को यूआईडीएआई, पीएफएमएस, एनपीसीआई और आयकर विभाग के पोर्टलों के साथ इंटीग्रेट किया गया है। किसानों को फास्ट सर्विस देने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और अन्य सभी हितधारक पीएम-किसान मंच पर शामिल हैं। जबकि, किसान पीएम-किसान पोर्टल पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं और प्रभावी और समय पर समाधान के लिए 24x7 कॉल सुविधा की मदद ले सकते हैं

पीएम-किसान के तहत अन्य तकनीकी सहायता से किसानों के दरवाजे पर योजना की सेवाएं प्रदान करने के लिए देश भर में 5.0 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों को शामिल किया गया है। इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक को पीएम किसान योजना से जोड़ने से लाभार्थियों के आधार बैंक खाते उनकी सुविधा और दरवाजे पर बिना किसी परेशानी के खोलने की सुविधा मिली है।

पीएम किसान योजना को और बढ़ाने के लिए, भारत सरकार 100% किसानों की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिए किसान सेवाओं के लिए एक आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण एग्री स्टैक का उपयोग कर रही है। एग्री स्टैक आधार का उपयोग करने वाले सभी किसानों को एक किसान आईडी प्रदान करेगा, जो कि भूमि और उनकी बोई गई फसलों से जुड़ा होगा।