8वां वेतन आयोग: जूनियर क्लर्क से लेकर चपरासी तक... जानिए कितनी हो जाएगी सरकारी कर्मचारियों की नई सैलरी
- 8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने वाले 8वें वेतन आयोग को इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी और इसे अगले साल लागू किए जाने की संभावना है।
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8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने वाले 8वें वेतन आयोग को इस महीने की शुरुआत में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी और इसे अगले साल लागू किए जाने की संभावना है। फिलहाल, केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं। वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर के आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी पर सिफारिश करेगा।
फिटमेंट फैक्टर क्या है?
फिटमेंट फैक्टर एक फॉर्मूला है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की गणना के लिए किया जाता है। यह महंगाई, कर्मचारियों की जरूरतों और सरकार की वित्तीय क्षमता जैसे विभिन्न कारकों पर विचार करके तय किया जाता है। रिपोर्ट्स से मुताबिक, 8वां वेतन आयोग 2.86 का फिटमेंट फैक्टर पेश कर सकता है। उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने लेवल 1 में वेतन ₹7,000 (छठे वेतन आयोग के तहत) से बढ़ाकर ₹18,000 कर दिया। हालांकि, अन्य लाभों के अलावा, महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), और ट्रांसपोर्ट अलाउंस को ध्यान में रखने के बाद कुल वेतन ₹36,020 है।
8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर
कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे लेवल 1 में बेसिक सैलरी ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो जाएगा और यह सभी स्तरों पर इस प्रकार लागू होगा-
लेवल 1 में चपरासी, अटेंडर और सपोर्ट स्टाफ शामिल हैं। ₹18,000 के मूल वेतन को संशोधित कर ₹51,480 किए जाने की उम्मीद है, जो कि ₹33,480 की बढ़ोतरी है।
लेवल 2 में लोअर डिविजन के क्लर्क आते हैं। ₹19,900 का मूल वेतन ₹56,914 तक बढ़ने की संभावना है, जो ₹37,014 से अधिक है।
लेवल 3 में कॉन्स्टेबल या सार्वजनिक सेवाओं में कांस्टेबलों और स्किल स्टाफ शामिल हैं। वर्तमान में ₹21,700 का मूल वेतन मिलता है। इसके ₹40,362 की बढ़ोतरी के साथ ₹62,062 तक बढ़ने की उम्मीद है।
लेवल 4 में ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क शामिल हैं। इनकी बेसिक सैलरी वर्तमान में ₹25,500 है और यह बढ़कर ₹72,930 हो सकता है, जो कि ₹47,430 की बढ़ोतरी है।
लेवल 5 में सीनियर क्लर्क और उच्च-स्तरीय तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं। वर्तमान में इनकी बेसिक सैलरी ₹29,200 है। इसे संशोधित कर ₹83,512 किए जाने की संभावना है, जो ₹54,312 की बढ़ोतरी है।
लेवल 6 में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। इनका मूल वेतन संशोधित होकर ₹1,01,244 हो सकता है, जो ₹65,844 की वृद्धि है।
लेवल 7 में सुपरिटेंडेंट्स, सेक्शन ऑफिसर्स और सहायक इंजीनियर शामिल हैं। इनका मूल वेतन ₹44,900 से बढ़ाकर ₹1,28,414 किया जा सकता है, जो ₹83,514 से अधिक है।
लेवल 8 के सेक्शन ऑफिसर्स और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स का मूल वेतन ₹47,600 बढ़कर ₹1,36,136 हो सकता है, जो कि ₹88,536 की वृद्धि है।
लेवल 9 के डिप्टी सुपरिटेंडेंट्स और अकाउंट ऑफिसर्स का मूल वेतन ₹53,100 है, जो बढ़कर ₹1,51,866 हो सकता है, जो कि ₹98,766 की बढ़ोतरी है।
लेवल 10 जिसमें ₹56,100 मूल वेतन के साथ सिविल सेवाओं में प्रवेश स्तर के अधिकारियों जैसे समूह ए अधिकारी शामिल हैं। उनका वेतन ₹1,60,446 तक बढ़ सकता है, जो ₹1,04,346 की वृद्धि है।
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