8वें वेतन आयोग को मंजूरी, केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझें गणित

8th Pay commission latest news: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार 16 जनवरी को घोषणा की। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और डीए समेत अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। आइए जान लेते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ जाएगी।

कितनी बढ़ेगी सैलरी

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं तो केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़े बदलाव होंगे। अब तक के पैटर्न को देखें तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग लेवल पर रिवाइज होगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने सैलरी रिवीजन के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को अप्लाई किया था। वहीं, 8वें वेतन आयोग के तहत 2.86 के हाई फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की जा सकती है।

क्या है फिटमेंट फैक्टर

फिटमेंट फैक्टर, सरकारी कर्मचारियों और रिटायर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कैल्कुलेशन है। फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग-अलग लेवल पर सैलरी में बढ़ोतरी की जाती है। हालांकि, इसमें भत्ते को नहीं जोड़ा जाता है।

सैलरी में कितना इजाफा

ऐसा अनुमान है कि आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में बड़ा इजाफा होगा। वर्तमान में मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जो लेवल 1 के तहत आने वाले कर्मचारियों को मिलती है। नई सिफारिशें लागू होने के बाद यह सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाएगा और लेवल 1 कर्मचारियों की पूरी सैलरी डबल में आ सकती है। इसी तरह, पेंशनभोगियों की पेंशन भी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। हालांकि, ये सिर्फ अनुमान हैं और वास्तविक वृद्धि आयोग की सिफारिशों पर निर्भर है।

वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का सैलरी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है-

कब से होगा लागू

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होंगी। दरअसल, सातवां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था। यह सिफारिशें 10 साल के लिए थीं, जो 2026 में पूरी हो रही हैं। अब नए वेतन आयोग के गठन की मंजूरी से लेकर सिफारिशें सरकार को देने तक की प्रक्रिया में करीब डेढ़ साल लग सकते हैं। सरकार वेतन आयोग की सिफारिशों को अक्षरश: पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें बदलाव भी संभव है।