केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी से HRA तक, 50% डीए के बाद बदल गई ये चीजें

h Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, साल की पहली छमाही में कई ऐसे भत्ते को बढ़ाए गए हैं, जिसके बारे में बहुत कम कर्मचारियों को मालूम है। बता दें कि केंद्र सरकार ने मार्च 2024 में महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 4% की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का भत्ता बेसिक सैलरी का 50% हो गया। भत्ता 50% होने के साथ ही केंद्र सरकार के कर्मचारी के अलग-अलग तरह के कई भत्तो में भी इजाफा हुआ।

एचआरए भी बढ़ा

उदाहरण के लिए कर्मचारियों के किराया भत्ता (एचआरए) में बढ़ोतरी हुई। एक्स, वाई और जेड श्रेणी के शहर में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भत्ता बढ़ा दिया गया है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी में भी इजाफा हो गया है।

ग्रेच्युटी क्या है

ग्रेच्युटी वह योजना है जिसके तहत नियोक्ता अपने कर्मचारी को देती है। हालांकि इसके लिए जरूरी है कि कर्मचारी उसी नियोक्ता के यहां 5 साल या अधिक समय तक लगातार सेवाएं दे। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार यह ग्रेच्युटी कर्मचारी को तब दिया जाएगा जब उसकी रिटायरमेंट हो या सेवानिवृत्ति या इस्तीफा हो।

शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की लिमिट बढ़ी

हाल ही में कार्मिक मंत्रालय ने वर्ष 2018 के एक दिशानिर्देश का हवाला देते हुए कहा कि आदेश में प्रावधान है कि जब भी संशोधित वेतन में महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा तो बच्चों के शिक्षा भत्ते और हॉस्टल सब्सिडी की सीमा स्वाभाविक रूप से 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि एक जनवरी, 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा होने के मद्देनजर बच्चों के शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की राशि के बारे में जानकारी मांगी जा रही है।

कार्मिक मंत्रालय के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए वास्तविक खर्चों के बावजूद बच्चों के शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति की राशि 2,812.5 रुपये प्रति माह होगी और हॉस्टल सब्सिडी 8,437.5 रुपये प्रति माह होगी। इसके अलावा, विशेष परिस्थितियों में राशि में बदलाव का भी जिक्र किया गया है।