1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी! इतना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता
- 7th pay commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। खबर है कि सरकार महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है।
7th pay commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। खबर है कि सरकार महंगाई भत्ते (DA) में 3% की बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस पर अगली कैबिनेट बैठक में फाइनल निर्णय लिया जाएगा और फिर 31 अक्टूबर को होने वाले दिवाली समारोह के आसपास आधिकारिक घोषणा की उम्मीद है। वहीं, अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार मिड अक्टूबर में घोषणा कर सकती है। हालांकि, डीए बढ़ोतरी के बारे में कोई आधिकारिक डिटेल अभी तक सामने नहीं आई है।
क्या है डिटेल
वर्तमान में महंगाई भत्ता (डीए) 50 प्रतिशत है। हालांकि, अब अगर सरकार डीए में 3% बढ़ोतरी करती है तो नई दर 1 जुलाई, 2024 से बढ़कर 53 प्रतिशत हो सकती है। इस बदलाव से एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ होने की उम्मीद है, कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए बकाया भी प्राप्त होगा। पिछले साल, सरकार ने त्योहारी सीजन से पहले डीए में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। इस साल, हिमाचल प्रदेश सरकार ने दशहरा से ठीक पहले 4 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस बदलाव से राज्य में 180,000 कर्मचारियों और 170,000 पेंशनभोगियों को लाभ होने का अनुमान है। केंद्र आमतौर पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाता है, जिसकी घोषणाएं आम तौर पर मार्च और अक्टूबर की शुरुआत में होती हैं।
महंगाई भत्ता (DA) क्या है?
बता दें कि महंगाई भत्ता (डीए) कर्मचारियों के बेसिक सैलरी का एक प्रतिशत है। यह उनके लिविंग एक्सपेंसस पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह भत्ता आमतौर पर हर छह महीने में रिवाइज किया जाता है ताकि कॉस्ट ऑफ लिविंग की लागत में उतार-चढ़ाव को दिखाया जा सके। महंगाई भत्ता (डीए) ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (एआईसीपीआई) द्वारा तय किया जाता है, जो खुदरा मूल्य में उतार-चढ़ाव की निगरानी करता है और इसे सालाना दो बार अपडेट किया जाता है। डीए में बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप सरकारी कर्मचारियों के लिए हाई टेक-होम वेतन होता है, जिससे कुछ राहत मिलती है क्योंकि मुद्रास्फीति घरों को प्रभावित करती रहती है।
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