ताश का महल

केपी शर्मा ओली सरकार की अपमानजनक विदाई के बाद पांच पार्टियों के गठबंधन वाली हुकूमत का जीवनकाल छोटा था, और यह कोई छिपी हुई बात नहीं थी। ओली सरकार पहले ही 3.5 साल का कार्यकाल पूरे कर चुकी थी, और फिर उसका दम निकल गया। दरअसल, लोकतांत्रिक राजनीति के विरुद्ध ओली सरकार का दांवपेच हर बीतते महीने के साथ बदतर होता गया और आखिरकार दिसंबर 2020 व फिर मई 2021 में सदन भंग करने के बाद वह फंसती चली गई। ऐसे में, जब ओली के पूर्व सहयोगियों माओइस्ट सेंटर के पुष्प कमल दाहाल और सीपीएन (यूनाइटेड सोशलिस्ट) के माधव कुमार नेपाल के समर्थन से शेर बहादुर देउबा सत्ता में आए, तब उनसे अपेक्षा थी कि वह देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेंगे, और कोरोना महामारी से बेहाल नेपालियों के जीवन में कुछ आसानियां पैदा करेंगे। पर सात महीनों से सत्ता में बैठी देउबा सरकार एक ताश का महल ही साबित हो रही है। हालांकि, इस बार जो बात अलग है, वह यह कि देउबा जिन कठोर निर्णयों के लिए जाने जाते हैं, न तो इस वजह से उनकी सरकार धराशायी होने के मुहाने पर पहुंची है और न ही उस सत्ता लोभ के कारण, जिसके लिए नेपाल की तमाम पार्टियां जानी जाती हैं। इस बार जिस बात ने गठबंधन के सहयोगी दलों को झकझोरा है, उसके पीछे मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन (एमसीसी) समझौता है। देउबा के नेतृत्व में जब गठबंधन सरकार सत्ता में आई थी, तब इसने दावा किया था कि वह नेपाल के संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करेगी और अंतरराष्ट्रीय अनुदान योजना पर कोई जिरह नहीं करेगी। सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में एमसीसी का उल्लेख नहीं है, इस बात ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को समझौते के प्रति देउबा सरकार की प्रतिबद्धता पर सवाल खड़ा करने का मौका दे दिया। अब जब सरकार ने इस समझौते के समर्थन का अपना एजेंडा साफ कर दिया है, तो गठबंधन में गतिरोध पैदा हो गया है। साफ है, जिस एक चीज ने नेपाली राजनीति को सबसे अलग रंग दिया है, वह है जरा-जरा सी बातों पर सरकार गिरा देना और फिर नई बनाना।