आर्थिक युद्ध

रूस और पश्चिम के बीच टकराव के आर्थिक परिणाम अब दुनिया भर में प्रतिध्वनित होने लगे हैं। रूस को राजनीतिक-आर्थिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से पश्चिमी देशों (खासकर अमेरिका और ब्रिटेन) ने रूस से तेल- कारोबार पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है; साथ ही उसके द्वारा की जाने वाली गैस आपूर्ति पर निर्भर यूरोपीय संघ भी गैस खरीद में कटौती पर सहमत हो गया है। यह एक सर्वज्ञात तथ्य है कि रूस की अर्थव्यवस्था ऊर्जा आपूर्ति पर काफी अधिक निर्भर है, बल्कि पश्चिमी देशों, खासकर यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्थाएं भी इसी पर काफी कुछ आधारित हैं। पिछले दो वर्षों से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं स्थिरता तलाश रही हैं। विशेषकर तेल की कीमत, जो महामारी के दौरान कम मांग के कारण धराशायी हो गई थी, आज लगभग 130 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है। रूस पर ताजा प्रतिबंधों से ब्रेंट की कीमत के और अधिक ऊपर चढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में, यह तय है कि दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को झटका लगेगा, जबकि ये 2020 की शुरुआत से ही मार झेलती आ रही थीं और पुन: पटरी पर लौटने की उम्मीद लगाए बैठी थीं। 
ये तो रूस के खिलाफ लगे प्रतिबंधों के नतीजे हैं। पर इस जंग ने नेपाल और दक्षिण एशिया की प्रमुख खाद्य फसलों में शामिल गेहूं और जौ की आपूर्ति को भी प्रभावित किया है। नेपाल पहले से ही खाद्यान्न और जरूरी वस्तुओं की महंगाई से जूझ रहा है, ऐसे में, गेहूं और जौ की कीमतों में बढ़ोतरी खाद्य पदार्थों की कीमतों पर दबाव और बढ़ा देगी, क्योंकि गेहूं के वैश्विक कारोबार में रूस और यूक्रेन की हिस्सेदारी 30 फीसदी रही है। यह सब परस्पर निर्भरता की प्रकृति को दर्शाता है, जिसका हिस्सा हम जाने-अनजाने पिछले कुछ दशकों में बन गए हैं। आखिर कौन सोच सकता था कि नेपाल के साथ कोई महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदारी न करने वाले दो देशों का टकराव हमें सबसे प्रभावित क्षेत्रों में शुमार कर सकता है, मुख्यत: कृषि मामलों में? यह युद्ध भले रूस और यूक्रेन को माली तौर पर बरबाद कर दे, लेकिन इसकी आंच से कोई भी देश अब बच नहीं सकेगा।