उदित ने रंजना को साथ रखने से किया इंकार

सुपौल। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक उदित नारायण झा शुक्रवार को सुपौल फैमिली कोर्ट में पेश हुए। वादी रंजना नारायण झा के अधिवक्ता अजय कुमार ने बताया कि उनकी मुवक्किल ने कोर्ट में कहा कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती हैं। उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अब उनके साथ जीवन बिताने की इच्छा रखती हैं। कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच समझौता का प्रयास किया लेकिन पहली पत्नी को रखने की बात पर उदित नारायण सीधे मुकर गए। उन्होंने कहा कि वह रंजना झा को नहीं रखेंगे। अब कोर्ट मामले में आगे की कार्रवाई करेगा। मीडिया से बचते नज़र आए उदित नारायण: कोर्ट परिसर में सुनवाई के बाद निकले उदित नारायण मीडिया से बचते नजर आए। कोर्ट रूम उनके करीबी लोगों ने चारों ओर से घेर कर उन्हें कार तक पहुंचाया। कार के पास जब मीडियाकर्मी पहुंचे तो वहां भी फोटो लेने से रोका गया। कार के अंदर से जब उनकी नजर मीडियाकर्मियों पर पड़ी तो उन्होंने अपना चेहरा ढंक लिया।

रंजना ने उदित पर दायर किया है मेंटेनेंस का वाद: रंजना के वकील अजय कुमार ने बताया कि उनकी मुवक्किल रंजना झा का कहना है कि 7 दिसंबर 1984 को उनकी उदित नारायण से शादी हुई थी। साल 1988 में उदित नारायण फेमस हुए और प्रसिद्धि मिली। इसके बाद से ही उदित नारायण ने रंजना को अपनी पत्नी मानने से इंकार कर दिया, जिससे यह विवाद बढ़ता गया। तब रंजना ने 2006 में महिला आयोग से शिकायत की। 28 जुलाई 2006 को पटना स्थित आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर उदित ने पटना में फ्लैट सहित अन्य मदद देने का वादा किया था। बाद में वह अपनी बातों से मुकर गए। इसके बाद रंजना ने उदित से मेंटेनेंस की मांग करते हुए फैमिली कोर्ट में मामला दर्ज कराया। कोर्ट के बाहर रंजना झा ने कहा कि उदित नारायण ने ना केवल मुझे अनदेखा किया, बल्कि नेपाल स्थित उनकी जमीन का 18 लाख रुपये भी अपने पास रख लिया। मैं सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हूं। रंजना नारायण झा ने यह भी आरोप लगाया कि जब वह मुंबई में उदित नारायण से मिलने जाती हैं, तो उनके पीछे गुंडे लगा दिए जाते हैं। रंजना का दावा है कि शादी के बाद भी उन्हें पत्नी का दर्जा नहीं मिला और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया।

आवेदिका के आरोप गलत दिया जा रहा मेंटेनेंस : उदित: सुपौल। कोर्ट में दायर अपने जवाब में उदित नारायण ने कहा है कि कोर्ट में दायर वाद में आवेदिका द्वारा सही तथ्यों को छुपाया गया है। बिहार राज्य महिला आयोग, पटना के समक्ष दर्ज मामले में दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया था। महिला आयोग ने 4 जुलाई 2013 को आवेदन को खारिज कर दिया था। महिला आयोग ने पाया था कि विपक्षी आवेदक को हर महीने 15 हजार रुपए का भुगतान कर रहा है। जनवरी 2021 से यह राशि बढ़ा कर 25 हजार रुपये प्रति माह कर दी गई। इसके अलावा एक करोड़ रुपये का आवासीय घर दिया गया है।