15 अप्रैल तक करें ऑनलाइन आवेदन

सुपौल, हन्दिुस्तान संवाददाता। युवाओं में कौशल क्षमता विकास के साथ स्वरोजगार से जोड़ने की पहल केंद्र सरकार ने की है। पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को प्रशक्षिण दिया जाना है। इसके लिए 7 से 15 अप्रैल पोर्टल खुला रहेगा, जिसमें इच्छुक युवा आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए 21 से 24 वर्ष तक के युवा ही आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने प्रशक्षिण के लिए देश भर के 500 से अधिक कंपनियों को सूचीबद्ध किया है। यहां एक साल तक के लिए प्रशक्षिण का अवसर मिलेगा। इसके बदले पांच हजार रुपये प्रोत्साहन राशि अभ्यर्थियों को मिलेगा। इसमें नगर मिशन प्रबंधक की अहम भूमिका है, जो शहरी क्षेत्र की स्वयं सहायता समूह व फुटकर वक्रिेताओं के लिए कार्य करता है। इसे लेकर नगर परिषद के नगर मिशन शाखा ने अपने स्तर से कार्य शुरू कर दिया है। सिटी समन्वयक रविशेखर झा ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए नगर परिषद की नगर मिशन प्रबंधक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ सीएससी सेंटर, कैफे में भी ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे।

आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी: इसके लिए रज्ट्रिरेशन विंडो 20 फरवरी को खोली गई थी। इस योजना के लिए अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फिर पीएम इंटर्नशिप स्कीम ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करने को बताया गया। इस योजना का लाभ 21 से 24 वर्ष के युवा जो इंटर, स्नातक किए हो वैसे बच्चों का ऑनलाइन किया जाना है। यदि डप्लिोमा किए हैं तो उसका प्रमाण पत्र भी लगेगा। आधार से मोबाईल नंबर लिंक होना आवश्यक है। बैंक खाता भी होना चाहिए। नप के नगर मिशन प्रबंधक से संपर्क करने को कहा गया।

युवाओं को ट्रेनिंग दे रोजगार के लिए करना है तैयार

योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उद्योगों में व्यावहारिक प्रशक्षिण देकर उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है। इंटर्नशिप के दौरान सरकार हर महीने पांच हजार रुपया की वत्तिीय सहायता देती है जिसमें 4500 रुपया सरकार और 500 रुपया इंटर्नशिप देने वाली कंपनी प्रदान करती है। वहीं इंटर्नशिप शुरू करने के लिए सरकार छह हजार रुपया का एकमुश्त अनुदान राशि भी उपलब्ध कराती है। इसके अलावा योजना के तहत सभी इंटर्न को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है। पहले से सरकारी इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप करने वाले उम्मीदवार और जिनके माता-पिता सरकारी नौकरी में स्थायी कर्मचारी हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।