Hindi Newsबिहार न्यूज़Tejashwi Yadav on Bihar 12 bridge collapse so far says Modi Nitish silence turning corruption into Jungle Raj

मोदी, नीतीश की चुप्पी भ्रष्टाचार को जंगलराज में बदल रही, बिहार में अब तक 12 पुल गिरे; तेजस्वी का हमला

तेजस्वी यादव ने कहा कि बीते कुछ दिनों में 12 पुल बिहार में गिर चुके हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं। लग रहा है कि वे भ्रष्टाचार को जंगलराज में बदल रहे हैं।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाThu, 4 July 2024 12:33 PM
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मोदी, नीतीश की चुप्पी भ्रष्टाचार को जंगलराज में बदल रही, बिहार में अब तक 12 पुल गिरे; तेजस्वी का हमला

बिहार में लगातार हो रहे पुल हादसों पर राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता एवं पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पुल गिरने की घटनाओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने गुरुवार को कहा कि अब तक बिहार में 12 पुल ध्वस्त हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन मामलों पर चुप्पी साधे हुए हैं। वे सोच रहे हैं कि इस भ्रष्टाचार को जंगलराज में कैसे बदलें। 

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर बिहार के पुल हादसों को लेकर पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा कि 4 जुलाई यानी गुरुवार सुबह बिहार में एक और पुल गिर गया। इससे पहले 3 जुलाई को अकेले 5 पुल गिरे थे। बीते 18 जून से लेकर अभी तक राज्य भर में 12 पुल गिर चुके हैं। 

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश इन उपलब्धियों पर एकदम खामोश और निरुत्तर हैं। सदैव भ्रष्टाचार, नैतिकता, सुशासन, जंगलराज, गुड गवर्नेंस जैसे मुद्दों पर राग अलाप कर दूसरों में गुण दोष खोजने वाले लोग अपनी अंतरात्मा का गला घोंटकर इन कुकृत्यों पर चुप्पी की चादर ओढ़े हुए हैं। 

बता दें कि छपरा (सारण) में गुरुवार को गंडकी नदी पर बना एक पुल गिर गया। बुधवार को भी सीवान और गोपालगंज जिले में भी कई पुल और पुलिया ध्वस्त हुए। इससे पहले किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया समेत अन्य जिलों में भी पुल गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दायर कर बिहार में मौजूदा और निर्माणाधीन सभी पुलों की ढांचागत ऑडिट कराने की मांग की है। 

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