लेटलतीफी की हद: 20 दिन बीते, राज्य के 5100 गांवों में अबतक शुरू नहीं हुआ जमीन सर्वे, शिविरों का गठन भी नहीं हो सका

जमीन का सर्वे और चकबंदी को लेकर राज्य सरकार भले जल्दी में है लेकिन कर्मियों को इसकी चिंता नहीं है। सरकार ने पहले चरण के 20 जिलों में काम पूरा किए बिना दूसरे चरण के 18 जिलों में काम शुरू करने की घोषणा कर दी। नतीजा यह है कि दूसरे चरण के लिए अब तक शिविर का भी गठन नहीं हो पाया। हद तो यह है कि राजस्व विभाग ने इसी बीच चकबंदी की भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तकनीकी पहलुओं को लेकर विभाग ने आईआईटी रूड़की को पत्र भेज दिया है।

राज्य के पहले चरण वाले 20 जिलों में जमीन सर्वे कार्य में देरी का असर दूसरे चरण के 18 जिलों पर पड़ने लगा है। दूसरे चरण में 18 जिलों के 100 अंचल के 5100 गांवों का सर्वे किया जाना है। यह काम गत 1 फरवरी से ही होना था। इसके लिये 196 शिविरों की स्थापना की जानी है। लेकिन अब तक शिविरों के गठन का काम भी नहीं हो पाया है। इस कारण इन मौजों में सर्वेक्षण का काम भी शुरू नहीं हो सका है।

राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने भी इसपर चिंता जतायी है। साथ ही, पहले चरण के बचे हुए कार्य को जल्दी पूरा करने के निर्देश उन्होंने दिया है। कहा है कि इसके लिए कार्य अवधि से अतिरिक्त समय भी देना होगा। उन्होंने विलंब के कारणों की रिपोर्ट भी संबंधित जिलों के पदाधिकारियों से मांगी है।   

कोरोना के कारण सर्वे का कार्य पहले ही लंबा खिंच गया है। पहले चरण का बचा हुआ काम भी जल्दी से खत्म नहीं किया गया तो दूसरे चरण का काम बहुत पिछड़ जायेगा। पहले चरण के बीस जिलों के 208 शिविरों से जुड़े पांच हजार से अधिक गांव में अधिकांश जगह किस्तवार काम अभी चल ही रहा है। इस कारण इन शिविरों में कार्यरत कर्मियों का उपयोग दूसरे चरण के शिविरों के लिये नहीं हो पा रहा है।  

दूसरे चरण में शेष बचे 18 जिलों में होना है सर्वे 
इन जिलों के सौ अंचल के 5100 गांवों में होगा सर्वे 
इसके लिये 196 शिविरों की स्थापना की जानी है