खुशखबरीः सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र पूरी होगी, शिक्षामंत्री विजाय चौधरी ने विधानसभा में कहा-एक माह में अनुदेशकों की बहाली का विज्ञापन

शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में कहा कि जैसे ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी, जिला परिषद अध्यक्ष और प्रखंड प्रमुख निर्वाचित हो जायेंगे, सवा लाख शिक्षकों के नियुक्ति की प्रक्रिया तत्काल हम पूरी करेंगे। शिक्षा मंत्री ने राजद विधायक भाई वीरेन्द्र के शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशक के नियोजन को लेकर पूछे अल्पसूचित सवाल के जवाब में ये बातें कहीं।

उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों के 8500 पद स्वीकृत हैं। जैसे ही चुनाव आचार संहिता समाप्त होगी, एक माह के भीतर इनके पद विज्ञापित कर दिए जायेंगे। मंत्री श्री चौधरी ने सदन को बताया कि सरकार को पारदर्शिता के साथ पंचायत चुनाव के बीच भी नियोजन की प्रक्रिया को जारी रखना चाहती थी, चूंकि यह पहले से चल रही थी। चुनाव आयोग से इसे जारी रखने को लेकर इजाजत भी मांगी गयी थी। पर, नियोजन प्राधिकार में ही वही लोग होते हैं जिनका चुनाव हो रहा है, ऐसे में आयोग ने इजाजत नहीं दी।

जैसे ही चुनाव प्रक्रिया समाप्त होगी, नियोजन का कार्य तेज रफ्तार से पूरा किया जाएगा। पहली से लेकर 12वीं तक के सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। इनमें माध्यमिक-उच्च माध्यमिक के ही करीब 30 हजार शिक्षक हैं। उन्होंने एक पूरक सवाल के जवाब में आश्वस्त करते हुए कहा कि नियोजन में आरक्षण कोटि का पूर्ण पालन होगा। एक भी पद इधर-उधर नहीं जाएगा। 

विश्वविद्यालयों में गड़बड़ी का मामले में जो भी दोषी होंगे, उनपर कार्रवाई होगी

पटना। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंगलवार को ललित यादव के सवाल के जवाब पर जानकारी दी कि विश्वविद्यालयों के खातों एवं वित्तीय अनियमितताओं की गहन जांच होगी। सरकार ने कुलाधिपति सह राज्यपाल को पूरी पारदर्शिता से जांच कराने को कहा है। सीएजी को भी अलग से जांच का आग्रह किया गया है। अपर मुख्य सचिव ने उन्हें लिखा है कि सरकार ने पिछले वर्षों में विश्वविद्यालयों को जो भी अनुदान राशि दी है उसको लेकर सारे लेखा की जांच कर रिपोर्ट दीजिए। जांच में जो भी दोषी पाये जायेंगे उनपर कार्रवाई होगी। 

श्री चौधरी ने कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। जवाब से असंतुष्ट ललित यादव ने कहा कि ऑडिट कराना कैग की एक नियमित प्रक्रिया और कर्तव्य है। उन्होंने सदन की समिति से विश्वविद्यालयों की अनियमितताओं की जांच कराये जाने की मांग की। इस पर मंत्री ने कहा कि कैग की जांच संतोषजनक नहीं रहने पर मामले की दोबारा जांच कराई जाएगी।

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि कैग ने बिहार सरकार के दो लाख करोड़ रुपये के खर्च पर भी सवाल उठाया है। ऐसे में मंत्री बताएं कि राशि कहां खर्च की गई। कहा कि इस स्थिति में फिर से कैग को ही विश्वविद्यालयों के मामलों की जांच करने को कहा गया है। मंत्री ने कहा कि दो लाख करोड़ रुपये की विसंगतियों को उजागर करने वाली कैग बिहार सरकार के नियंत्रण में नहीं है। इसलिए, सरकार ने उसी निष्पक्ष संस्थान से विश्वविद्यालयों के मामलों की जांच करने को कहा है।