बिहार के स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या कर रही प्रदेश सरकार, डिप्टी सीएम ने सदन में दी जानकारी 

उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि बैंकों को स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के लिए कहा गया है। चूंकि बैंकों पर राज्य सरकार की सीधी पकड़ नहीं होती। फिर भी सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों को लोन मिले। सोमवार को विधानसभा में कहा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बिहार में एक लाख 53 हजार 515 फुटपाथ विक्रेता हैं। इसमें से 89 हजार 632 आवेदन प्राप्त हुए। बैंकों ने 28 हजार 537 आवेदनों को जांच के बाद स्वीकार किया। इसमें से 13 हजार 838 आवेदकों को कर्ज उपलब्ध करा दिया गया है।

शेष लंबित आवेदनों पर बैंकों की ओर से कार्रवाई की जा रही है। पूरक प्रश्न के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि बीते छह मार्च को एसएलबीसी की विशेष बैठक की है। इसमें बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे कर्ज बांटने में कोताही नहीं बरतें। बैंकों की ओर से साख विश्वसनीयता के आधार पर कर्ज बांटने के जवाब पर ललित ने कहा कि देश में नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोगों की क्या साख थी जो कर्ज मिला था। उपमुख्यमंत्री ने सदन को भरोसा दिलाया कि लंबित आवेदन पर कार्रवाई होगी। मो कामरान के तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि नवादा के रोह प्रखंड में बैंक शाखा खोलने का आग्रह किया गया है। 

मोतीलाल प्रसाद के ध्यानाकर्षण के जवाब में गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि रीगा चीनी मिल के चालू नहीं होने से गोपालगंज व पश्चिम चम्पारण मिल में खरीदारी हो रही है। रीगा चीनी मिल मालिक की ओर से किसानों को पैसा भुगतान नहीं किया गया है। रीगा मिल मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसआईटी की ओर से पश्चिम बंगाल में छापेमारी भी हुई है। वैसे जिन किसानों का पैसा बकाया है, वे जिले में नीलाम वाद दायर कर राशि प्राप्त कर सकते हैं।