सतर्कता : बिहार के आईटीआई की जांच कराएगी केंद्र सरकार

बिहार के सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की जांच की जाएगी। केंद्र सरकार इन संस्थानों का थर्ड पार्टी जांच कराएगी। जांच के आधार पर ही इन संस्थानों को अनुदान मिलेगा। साथ ही राज्यवार इनकी ग्रेडिंग भी की जाएगी। बेहतर ग्रेडिंग होने पर केंद्र सरकार ऐसे संस्थानों को विशेष अनुदान देगी। वहीं, गड़बड़ी पाए जाने पर मान्यता समाप्त की जाएगी। 

आईटीआई में छात्रों को कैसी सुविधा मिल रही है, इसकी जांच के लिए केंद्र सरकार ने सभी संस्थानों से ब्योरा मांगा था। संस्थानों को खुद ही (सेल्फ एसेसमेंट कर) अपने यहां की बुनियादी सुविधाओं की जानकारी देनी थी। सभी संस्थानों ने अपने यहां उपलब्ध संसाधनों की जानकारी केंद्र सरकार के अधीन कार्यरत प्रशिक्षण एवं महानिदेशालय (डीजीटी) को दे दी है। अब डीजीटी आईटीआई संचालकों की ओर से दी गई जानकारी की जांच में जुट गया है। 

बिहार में 149 सरकारी आईटीआई तो 11 सौ से अधिक प्राइवेट हैं। इतने आईटीआई की जांच सरकारी एजेंसी से संभव नहीं है। इसलिए डीजीटी ने तय किया है कि सभी आईटीआई की जांच थर्ड पार्टी से कराई जाए। जांच के लिए जिलावार एजेंसी तय की जाएगी जो यह देखेगी कि आईटीआई ने अपने यहां जितने संसाधनों की जानकारी दी है, उतना उसके पास है या यूं ही केवल कागजों पर संसाधन दिखा दिए गए हैं। संस्थानों की ओर से दिए गए ब्योरे और जांच में अंतर पाए जाने पर उसकी मान्यता रद्द की जाएगी। जिस संस्थान के पास जैसा संसाधन होगा, उसी के अनुसार उसे अनुदान भी दिया जाएगा। जांच में यह देखा जाएगा कि आईटीआई के पास भवन है या नहीं। छात्रों की संख्या के अनुसार कमरा है या नहीं। प्रयोगशाला की क्या व्यवस्था है।

आईटीआई की ग्रेडिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत सभी आईटीआई की जांच होगी। ग्रेडिंग के आधार पर सहायता तय होगी। 
-धर्मेन्द्र सिंह, निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, श्रम संसाधन विभाग