बिहार पुलिस में 67 हजार से ज्यादा पदों पर होगी बहाली, अग्निशमन कर्मियों की भी नियुक्ति करेगी सरकार
बिहार में अगले एक साल के भीतर 67 हजार से ज्यादा पुलिसकर्मियों की बहाली होगी। पहले चरण में 24,269 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिनमें दारोगा, सिपाही एवं अन्य पद शामिल हैं।
बिहार पुलिस में अगले एक साल में 67 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। नीतीश सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट में गृह विभाग के लिए 16323.83 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह कुल बजट राशि का 5.86 प्रतिशत है। हालांकि गृह विभाग के स्थापना मद में 15468.55 करोड़ खर्च किए जाएंगे। इस साल गृह विभाग के अंतर्गत 67735 पदों पर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति होने वाली है। इसके अलावा बिहार अग्निशमन सेवा में 88 पदों पर भी बहाली होगी। इसमें सहायक प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी के 21, जिला अग्निशमन पदाधिकारी के 19, अनुमंडल अग्निशमन के 53 और अग्नि चालक के 88 पद शामिल हैं।
उत्पाद, मद्य निषेध एवं निबंधन विभाग के पेश किए गए बजट में 674 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसमें 74 विशेष अदालत की स्थापना की भी चर्चा है। वर्ष 2022-23 में निबंधन विभाग का वार्षिक लक्ष्य 5500 करोड़ रुपये रखा गया, जिसमें 119 प्रतिशत अधिक 6583 करोड़ रुपये राजस्व संग्रह किया गया।
राज्य सरकार ने बताया कि बिहार पुलिस में 67 हजार पदों पर बहाली की प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। इन पदों का सृजन हो गया है। पहले चरण में 24,269 पुलिसकर्मियों की बहाली की जाएगी। इनमें दारोगा के 2 हजार, सिपाही के 19469 और चालक के 2800 पद शामिल हैं। अभियोजन निदेशालय में सहायक अभियोजन पदाधिकारी के 541 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।
बिहार सरकार ने बताया कि थाना या ओपी एवं जिलों में पुलिस पदाधिकारियों के कार्यालय भवन निर्माण के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सेफ सिटी सर्विलांस के अंतर्गत 150 करोड़ रुपये सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए मंजूरी दी गई है। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम के लिए 20 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए। जेलों के जीर्णोद्धार के लिए 16 काराओं में 34 अतिरिक्त बंदी कक्ष के लिए 16 करोड़ जारी किए गए। बजट में 10 करोड़ तथा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 664 करोड़ को मिलाकर कुल 674 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राज्य में 84 मद्यनिषेध थानों की स्थापना की गई है। इनमें दर्ज मामलों के निष्पादन के लिए 74 विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है।