खुशखबरी : प्रारंभिक नियोजित शिक्षकों के लिए 2600 करोड़

राज्य के प्रारंभिक कक्षाओं में सर्वशिक्षा अभियान के तहत नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों को जल्द ही बकाए वेतन का भुगतान होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार की शाम राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इसके लिए 2600 करोड़ रुपए खर्च की स्वीकृति एवं विमुक्ति के प्रस्ताव पर मुहर लग गयी। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों की स्वीकृति दी गयी। 

बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के विशेष सचिव यूएन पांडेय ने इसमें लिये गये निर्णयों की जानकारी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने सर्वशिक्षा अभियान में नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केन्द्रांश प्राप्ति की प्रत्याशा में राज्यांश मद में द्वितीय अनुपूरक से प्राप्त 2600 करोड़ रुपए की राशि सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति दी। 

राज्य में प्रारंभिक कक्षाओं में 3.19 लाख नियोजित शिक्षक हैं। इनमें सर्वशिक्षा अभियान के तहत 2.53 लाख शिक्षक कार्यरत हैं। इन शिक्षकों के लिए दो दिन पूर्व बीईपी ने 624 करोड़ एक माह के वेतन का जारी किया था। नियोजित शिक्षकों का कहीं अगस्त तो कहीं सितम्बर से वेतन बकाया है। इनके वेतन पर हर माह करीब 650 करोड़ खर्च होते हैं। मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत 2600 करोड़ से चार माह का वेतन जारी हो सकेगा। कहीं नवम्बर तो कहीं दिसम्बर तक का वेतन भुगतान इससे हो जाएगा। 

विश्वविद्यालयों में सहायक अनुदान को 769.82 करोड़ 

राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के पंरपरागत विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों व कर्मियों के वेतन, पेंशन और सेवांत मद में 769 करोड़ 82 लाख रुपए सहायक अनुदान पर भी अपनी मुहर लगायी। यह राशि जयप्रकाश विवि छपरा एवं तिलकामांझी भागलपुर विवि को छोड़कर शेष विद्वविद्यालयों के लिए स्वीकृत की गयी है। इनमें वेतन मद के लिए 286 करोड़ 97 लाख 89 हजार जबकि सेवांत लाभ आदि की राशि 482 करोड़ 84 लाख 57 हजार है। विश्वविद्यालयों में अक्टूबर माह से वेतन लंबित है। 

बाढ़ पूर्व तैयारी व बांध मरम्मत पर खर्च होंगे 557 करोड़

सूबे की नदियों के तटबंध की सुरक्षा, चेक डैम निर्माण और नहर प्रणाली को दुरुस्त करने के एवज में 557 करोड़ 20 लाख खर्च होंगे। मंगलवार राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राशि खर्च होने की प्रशासनिक स्वीकृति मिली। इन योजनाओं का क्रियान्वयन जल संसाधन विभाग से होगा।