पुल-पुलियों के निर्माण को मंजूरी, बच्चों को मिलेगी मूंगफली; नीतीश कैबिनेट की बैठक में 35 एजेंडों पर लगी मुहर

राज्य में सौ से अधिक आबादी वाले सारे टोले, बसावट और गांव सड़क से जुड़ेंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सभी 38 जिलों में छूटे हुए ऐसे तमाम टोलों, बसावटों और गांवों को बारहमासी एकल संपर्कता प्रदान करने के प्रस्ताव पर सहमति दी गई। यह जानकारी मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने दी। 

उन्होंने बताया कि इसके तहत 8283 किलोमीटर ग्रामीण पथों का पुल-पुलियों सहित निर्माण होगा। मल्टी ट्रांच फाइनैंसिंग सुविधा के तहत निर्माण व अनुरक्षण के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से 5212.16 करोड़ की वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। तत्काल इस योजना के ट्रांच-1 के 3014 किलोमीटर ग्रामीण पथों के 30 फीसदी अर्थात 904 किलोमीटर निर्माण व पांच वर्षों तक मेन्टेनेंस के लिए 1500 करोड़ की स्वीकृति दी गयी। 

मुख्य सचिव ने कहा कि कैबिनेट ने कुल 35 प्रस्तावों पर अपनी सहमति दी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर अंडा नहीं खाने वाले बच्चों को सप्ताह में दो दिन बुधवार व शुक्रवार को भुनी हुई मूंगफली देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 216.16 करोड़ रुपए स्वीकृत किये गये। इसी तरह मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 30 हजार निजी नलकूप लगाने के लिए 222 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गयी।

मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल व सदर अस्पतालों में मरीजों व उनके परिजनों के उपयोग के लिए शौचालय व स्नानागार के दैनिक रखरखाव की जिम्मेवारी सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गनाइजेशन को सौंपी गयी है। इसी तरह राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन विभिन्न आयोगों-बोर्डों के अध्यक्ष,उपाध्यक्ष व सदस्यों का वेतन-मानदेय बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष-सदस्यों के वेतन के समान होगा। इस समय बीपीएससी के अध्यक्ष को 2.25 लाख व महंगाई भत्ता जबकि सदस्य को 2 लाख व महंगाई भत्ता मिलता है।