मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में तेजी लाने का सख्त निर्देश

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। कलेक्ट्रेट के सभागार में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक गुरुवार को हुई। बैठक में समीक्षा के क्रम में डीएम ने कहा कि प्रत्येक माह की समीक्षा बैठक में सभी सभी इंडिकेटरो में अनिवार्य रूप से प्रगति दिखनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की विस्तार से समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने का सख्त निर्देश दिया। साथ ही बीपीआरओ को विशेष रूप से इस योजना का सतत अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। डीएम ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कचड़ा प्रोसेसिंग इकाई का निर्माण, कचरा प्रबंधन सामग्रियों का क्रय, कचरा का उठाव, यूजर चार्ज की वसूली, वर्मी कंपोस्ट का निर्माण, प्लास्टिक कचड़ा की बिक्री, स्चच्छता कर्मियों का भुगतान व ओडीएफ प्लस आदि की प्रखंडवार समीक्षा की। उन्होंने सभी पंचायतों में अनिवार्य रूप कचरा उठाव सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। स्वच्छता कर्मियों के लंबित भुगतान को लेकर भी गंभीरता से प्रयास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यूजर चार्ज के रूप में वसूली गई शत प्रतिशत राशि खाते में अनिवार्य रूप से जमा करें। डीएम ने पंचायतों में कचरा प्रबंधन के कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपस्थित सभी बीडीओ को निर्देश दिया कि पंचायतों में कचरा प्रबंधन कार्यक्रम को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चलाने के लिए मासिक शुल्क के रूप में तीस रुपया प्रतिमाह की वसूली हर हाल में सुनिश्चित करें। जिले के सभी पंचायतों में मनरेगा के तहत बन रहे खेल मैदान के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। डीएम ने सीडब्लूजेसी, एमजेसी के पेंडिंग मामले को गंभीरता से लेते हुए समय से प्रतिशपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया। उन्होंने अनुपालन से संबंधित सभी लंबित न्यायालय संबंधी मामलों को ससमय अनुपालन कर विधि शाखा को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया। जल जीवन हरियाली की समीक्षा के क्रम में सोख्ता निर्माण, कुओं व पोखरे के जीर्णोद्धार, रेन वाटर हार्वेस्टिंग व सोख्ता निर्माण में हुई प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे महत्त्वपूर्ण जरूरत है। डीएम ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण व जिला बाल संरक्षण इकाई से संबंधित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में लंबित एसी-डीसी बिल, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, कबीर अंत्येष्टि योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, बैटरी चालित ट्राइसाइकिल समेत सभी पेंशन योजनाओं में लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए संबधित बीडीओ को कई निर्देश दिए गए। बैठक में डीडीसी मुकेश कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी शैलेश कुमार चौधरी, निदेशक डीआरडीए समेत जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी बीडीओ व बीपीआरओ आदि उपस्थित थे। सभी बीडीओ को कार्यालय कार्य-संस्कृति में सुधार लाने का निर्देश डीएम ने सभी बीडीओ को कार्यालय कार्य-संस्कृति में सुधार लाने का निर्देश दिया। कार्यालय की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही। पंजियों के रख-रखाव व संधारण को लेकर कई निर्देश दिए। उन्होंने सभी बीडीओ को लॉग बुक का संधारण अनिवार्य रूप से करने व नियमित रूप से लॉग बुक की जांच करने का निर्देश दिया। डीएम ने समीक्षा के दौरान आरटीपीएस के तहत प्राप्त आवेदनों को हर हाल में निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करने का निर्देश दिया। कहा कि सभी बीडीओ प्रत्येक सप्ताह आरटीपीएस की समीक्षा अनिवार्य रूप से करें। वहीं सभी बीडीओ को सप्ताह में कम से कम एक दिन नल जल योजना की स्थलीय जांच करने का निर्देश दिया। सभी बीडीओ को मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना,पीएम सूर्य घर योजना व जल संरक्षण योजना को प्राथमिकता में रखकर इसका व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया।लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान,हर घर नल-जल योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, राशन कार्ड के लंबित मामलों समेत अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। डीएम ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्राथमिकता देते हुए सभी महादलित टोलों के योग्य लाभुकों की पहचान करने की बात कही ताकि योजना को समय से लागू किया जा सके।