जिले में 80 हजार छात्र-छात्राओं का आधार बनाने में फंसा पेंच

सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। स्कूलों में नामांकित छात्र-छात्राओं को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर बच्चों का डाटा अपलोड करने तक के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य है। यही नहीं, शिक्षा मंत्रालय ने वन नेशन वन आइडी के तहत अपार कार्ड बनाना अनिवार्य कर दिया है, जिसके लिए छात्रों का आधार होना जरूरी है। यहां भी आधार बनाने की जटिल प्रक्रिया के कारण छात्र-छात्राओं का आधार बनना मुश्किल बताया जा रहा है। लिहाजा संबंधित छात्र-छात्राओं का अपार कार्ड बनाने में परेशानी खड़ी हो रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार, तकनीकी कारणों से जिले में आधार बनाने वाले 38 केन्द्रों में से 15 आधार केन्द्र ही कार्य कर रहे हैं। ऐसे में जिले में सरकारी स्कूल के 55 हजार जबकि निजी स्कूलों के 25 हजार छात्र-छात्राओं का आधार कार्ड नहीं बन पाया है। आधार कार्ड बनाने के दौरान संबंधित ऑपरेटरों की लापरवाही के कारण परेशानी हो रही है। इस कारण से विभाग ने जहां 3 ऑपरेटरों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, वहीं 20 को सस्पेंड भी किया गया है। इधर, जिले में अध्ययनरत करीब सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं, जिनका आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाया है। इसके कारण आधार संख्या की प्रविष्टि इी-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रही है। इस स्थिति में इनके परमानेंट एजुकेशन नंबर जनरेट करने व अपार कार्ड बनाने में भी समस्या आयेगी। बहरहाल, बच्चों के आधार कार्ड बनाने को लेकर खोले गये केन्द्रों के बंद होने से बच्चों की परेशानी बढ़ गयी है। दूसरी तरफ नए-नए नियम भी परेशानी में डाल रहे हैं। बताते हैं कि पूर्व में बच्चे का सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आधार कार्ड बन जाता था। मगर बदली व्यवस्था में अब आधार के साथ पिता का आवास प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य कर दिया गया है। उस पर भी आवास प्रमाण पत्र पर बच्चे की फोटो अंकित करने की बात कही जा रही है। वहीं जिन बच्चों का आधार कार्ड नहीं बना या आधार कार्ड में कोई त्रुटि है, उसे सुधारने के लिए खोले गये केन्द्र का चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी तरफ केन्द्र बंद होने के कारण उनके आधार कार्ड में सुधार नहीं हो रहा न नए आधार कार्ड बन पा रहे हैं। आधार कार्ड नहीं बनने के कारण कई बच्चों का आधार ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पा रहा, जिससे कई बच्चे सरकारी योजनाओं से वंचित हो सकते हैं।