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स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के 400 लाभार्थियों पर होगा सर्टिफिकेट केस

बिहार सरकार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए छात्र क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। हालांकि, बड़ी संख्या में छात्र ऋण चुकता नहीं कर रहे हैं और न ही शपथ पत्र दाखिल कर रहे हैं। जिले में 400 लाभार्थियों...

Newswrap हिन्दुस्तान, सीवानSat, 18 Jan 2025 01:12 PM
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सीवान, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार सरकार आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक हल -युवाओं को बल कार्यक्रम के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। योजना के तहत शिक्षा अवधि पूरी होने के 1 साल बाद तक ऋण का भुगतान करने पर कोई ब्याज नहीं लगता। वहीं, बेरोजगार रहने की स्थिति में 5 साल तक साल में दो बार शपथ पत्र जमा करने पर सर्टिफिकेट केस दायर नहीं होता है। बावजूद बड़ी संख्या में ऐसे छात्र-छात्राएं हैं जो कि इस योजना का लाभ लेकर अपनी पढाई पूरी कर तो ली, लेकिन अब ना तो ऋण का भुगतान कर रहे न ही शपथ पत्र दाखिल किए हैं। लिहाजा ऐसे लाभार्थियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। बताते हैं कि जिले में बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 400 लाभार्थियों से ऋण की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी के पास दायर करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं इससे पूर्व, इससे पूर्व 1607 लाभार्थियों पर सर्टिफिेट केस दायर किया जा चुका है। करीब 400 अभ्यर्थियों पर सोमवार तक सर्टिफिकेट केस दायर कर दिया जायेगा। जिन छात्रों ने लोन लिया था उन्हें रकम की वापसी के लिए कई बार नोटिस भेजा गया। इसके बावजूद भी उन्होंने पैसा जमा नहीं किया, इसलिए जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी को केस दर्ज करने की अनुशंसा की गई थी। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के अधिकारियों ने बताया एक भी किस्त नहीं चुकाने वाले इन छात्रों के खिलाफ बिहार राज्य वित्त निगम की अनुशंसा पर जिला प्रशासन की तरफ से सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया जाना है। वहीं, डीएम मुकुल कुमार गुप्ता ने डीआरसीसी प्रशासन को इस मामले में शीघ्र ही कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के स्थानीय कार्यालय के सहायक प्रबंधक सुधीर कुमार ने बताया कि 1032 लाभार्थियों में से अबतक एक हजार 32 लाभार्थियों को नोटिस भेजी जा चुकी है, वहीं, 336 लाभार्थियों को नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जिले में 11 छात्र 9 लाख 58 हजार रुपये की शत-प्रतिशत राशि जमा कर चुके हैं। इस वित्तीय वर्ष में योजना का लाभ देने के लिए 2794 आवेदनों की स्वीकृति दी गई है, वहीं, 110 प्रतिशत आवेदन प्राप्त हो चुका है। लोन लौटाने का प्रावधान कोर्स की निर्धारित समायावधि एक साल बाद लोन को चुकता करना है। उदाहरण के तौर पर चार वर्षीय कोर्स के लिए किसी ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लोन लिया है तो उसे पांच साल पूरा होने के बाद इसे चुकता करना शुरू कर देना है। इसी तरह सभी कोर्स के लिए लोन वापस करने का प्रावधान है।

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