सर्वेक्षण में लाभुक का नाम नहीं छूटे :डीएम

शिवहर। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षात्मक बैठक मंगलवार को कलेक्ट्रेट में डीएम विवेक रंजन मैत्रेय की अध्यक्षता में हुई। पीएम आवास योजना के सफल क्रियान्वयन एवं वर्ष 2024 की प्रतीक्षा सूची में छूटे पात्र लाभुकों के चयन की प्रक्रिया की गहन समीक्षा की गई। डीएम ने कहा विभाग के निर्देश के आलोक में 10 जनवरी से आवास प्लस पोर्टल पर पात्र लाभुकों के नाम जोड़ने के लिए विशेष सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वर्ष 2024 की सूची में छूटे सभी पात्र लाभुकों को योजना का लाभ मिले। उन्होने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि यह सर्वेक्षण पूरी तरह से पारदर्शी, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सर्वेक्षण में किसी भी पात्र लाभुक का नाम छूटना नहीं चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है, तो संबंधित कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी सर्वेक्षण कर्मी, जनप्रतिनिधि या कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार या भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, तो उनके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक होने पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। साथ ही, यदि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ शिकायत प्राप्त होती है, तो उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम एवं पंचायत राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में डीडीसी प्रमे सागर मिश्र सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।