रसोइयों को 10 महीने के बदले12 माह का वेतन मिले

सीतामढ़ी, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिला मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के बैनर तले एमडीएम के रसोइयों ने गुरुवार को वेतन वृद्धि सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर आंबेडकर स्थल डुमरा धरना प्रदर्शन किया। संघ के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप राय की अध्यक्षता में आयोजित धरना में विभिन्न स्कूलों में कार्यरत रसोईयों ने भाग लिया। अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला सचिव दिलीप कुमार शाही ने रसोइया के मांगों का समर्थन करते हुए रसोईयों को 10 महीने के बजाय 12 महीने का वेतन देने की मांग राज्य व केन्द्र सरकार से की। उन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश समेत अन्य राज्यों में रसोईयों को प्रतिमाह 13 हजार रुपए समेत अन्य सुविधाएं देय है। पार्वती देवी ने कहा कि रसोइया को जानवर से भी बद्तर समझा जा रहा है। प्रतिमाह 1650 रु मानदेय ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। वहीं संघ के संरक्षक बिनोद बिहारी मंडल ने कहा कि एमडीएम निदेशक द्वारा प्रतिमाह 3650 रु मानदेय का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। लेकिन वित विभाग से अभी तक स्वीकृति नहीं मिलना गरीबों के साथ अन्याय है। धरना के क्रम में उपाध्यक्ष प्रदीप राय के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति के नाम 11 सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। धरना में नागेश्वर राय, रामकृत रावत ,नवल मंडल ,बेबी गुप्ता, मनोज रावत ,मंजू देवी, रेणु देवी, पार्वती देवी, शीला देवी, मिथिलेश राय, प्रमोद प्रसाद, उमेश रावत ,जयमंगल दास, राजकिशोर महतो ,वीरेंद्र प्रसाद, मीरा देवी ,सुनील राय, नागेंद्र राय, जगदीश महतो, देवेंद्र झा, रुखसाना खातून समेत सैकड़ो रसोइया शामिल थे।

ये है रसोइया की प्रमुख मांगें

रसोइया को सरकारी कर्मी घोषित कर न्यूनतम मानदेय देने, तत्काल प्रतिमा 10 हजार मानदेय देने, साल में 10 माह के बजाय 12 माह का वेतन देने, सामाजिक सुरक्षा के तहत 3000 हजार रूपये प्रतिमाह पेंशन देने , अकारण हटाए गए रसोइया को काम पर वापस लेने, ड्रेस मुहैया कराने, दुर्घटना बीमा व स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने, आकस्मिक मातृत्व एवं विशेष अवकाश का लाभ देने, रिक्त पदों पर हाल ही में मृत व सेवानिवृत रसोईया के परिजन को प्राथमिकता देने, एनजीओ एवं ठेकेदारों को मध्याह्न भोजन योजना से बाहर करने , भूमिहीन एवं गृहहीन विभिन्न रसोईया को 5 डिसमिल जमीन एवं आवास देने आदि मांगें शामिल हैं।