आरटीपीएस के काम में नहीं करें देरी

सीतामढ़ी। कलेक्ट्रेट स्थित विमर्श सभा कक्ष में जन शिकायत, जनता दरबार, आरटीपीएस, सीएम डैशबोर्ड, सीपी ग्राम, इत्यादि के लंबित परिवादों को लेकर समीक्षा बैठक की गयी। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीएम रिची पांडेय ने कहा कि आरटीपीएस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाओं की त्वरित और पारदर्शी डिलीवरी सुनश्चिति करना है। अतः इस हेतु नर्धिारित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करें और किसी भी तरह के लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि आरटीपीएस अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं में किसी भी तरह की देरी या शिकायत को प्राथमिकता से निपटाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल/टीम बनाया जाएगा। जो अंचल/प्रखंड कार्यालय में विजिट कर इन सेवाओं की ससमय उपलब्धता का सतत अनुश्रवण करेगी। सेवाओं की उपलब्धता में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को नर्दिेश दिया कि वे सेवाओं की प्रदान करने को लेकर सतर्कता बरतें और नागरिकों को बेवजह दफ्तरों के चक्कर न काटने दें। नर्दिेश दिया कि पंचायत भवनों में चल रहे आरटीपीएस काउंटर को एक्टिव करते हुए ससमय सेवाओं की उपलब्धता सुनश्चिति की जाए। जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पेंशन जैसी तमाम सरकारी सेवाओं की उपलब्धता पंचायत स्तर पर ही सुनश्चिति हो। उन्होंने स्पष्ट नर्दिेश दिया कि यह सुनश्चिति करें कि पंचायत एवं संबंधित गांव के व्यक्तियों को बार-बार जिला या प्रखंड कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े।डीएम ने नर्दिेश दिया कि छात्र-छात्राएं ,परीक्षार्थी तथा अन्य लोग जिनको इन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है उनके आवेदनों को बेवजह बिना जांच किए हुए अस्वीकृत करने की शिकायत मिलने पर संबंधित अंचल अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रत्येक पंचायत में आरटीपीएस सेवाओं की उपलब्धता की नियमित निगरानी होगी और जरूरत पड़ने पर शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत किया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यपालक सहायकों को सम्मानित किया जाएगा। लंबित परिवादों के नष्पिादन की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना सुनश्चिति करें। कार्य में विलंब लापरवाही,एवं शिथिलता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।