कदाचारमुक्त परीक्षा का करें संचालन

सीतामढ़ी जिले में आगामी इंटर व मैट्रिक परीक्षा, धान खरीद, सात निश्चय 2 आदि को लेकर सूबे के मुख्य सचिव सहित विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव ने समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित समीक्षा में मुख्य सचिव दीपक कुमार ने सीतामढ़ी सहित बिहार के सभी जिलाधिकारी के साथ बैठक कर कई निर्देश दिये। बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि विगत तीन-चार वर्षों से बिहार में मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा कदाचार रहित हो रही है। इसे हर हाल में आगे भी जारी रखना है। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों का जोनल एवं सुपर जोनल मजिस्ट्रेट द्वारा नियमित भ्रमण एवं निरीक्षण किया जाए यह सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति नहीं रहे, इसे सुनिश्चित कराया जाए।

वीडियोग्राफी के साथ खोला जाएगा प्रश्नपत्र का बंडल

प्रश्नपत्र का बंडल परीक्षा प्रारंभ होने के 20 मिनट पहले खोलना है, उससे पहले नहीं खोला जाए। प्रश्नपत्र का बंडल स्टैटिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में केन्द्राधीक्षक द्वारा खोला जाएगा। इसकी वीडियोग्राफी भी कराया जाना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्र पर केन्द्राधीक्षक के अतिरिक्त किसी को भी मोबाइल फोन रखने की अनुमति नहीं होगी।

स्वास्थ्यकर्मी का टीकाकरण एक सप्ताह में करें सुनिश्चित

स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाएं। जिला स्तर पर प्रतिदिन समीक्षा की जाए। स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण एक सप्ताह के अंदर पूर्ण कराया जाए। नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव आनंद किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री सात निश्चय पार्ट-2 की महत्वपूर्ण योजना, शहरी क्षेत्र में गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास का निर्माण कराया जाना है। इसके लिए भूमि की आवश्यकता है। इसके साथ ही सभी शहरों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था करनी है। धान अधिप्राप्ति को लेकर खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने कहा कि अभी तक 85 हजार किसानों से धान खरीद की जा चुकी है। उम्मीद है कि जो इच्छुक किसान हैं उनसे शीघ्र ही धान अधिप्राप्ति कर ली जाएगी। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना के अंतर्गत 58 हजार वार्डों में पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन, अभी भी 1860 वार्डों में कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों को इसे शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया। हर गांव में सोलर लाइट योजना के अंतर्गत 12 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। इसके लिए छह लाख पोल चिन्हित किया जाना है। मुख्य सचिव द्वारा सभी जिलाधिकारियों को अनुश्रवण कर इन्हें पूरा करने का निर्देश दिया गया। उक्त बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी सह डीडीसी तरनजोत सिंह सहित सभी विभागों के वरीय अधिकारी मौजूद थे।