नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर देश को बांट रही केन्द्र सरकार : दीपंकर

देश मे आज नागरिकता संशोधन कानून एक बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया है। सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नागरिकता के नाम पर झूठ-सच का भ्रम फैलाया जा रहा है। बंगलादेशी घुसपैठियों के नाम पर केंद्र की मोदी सरकार देश को बांटना चाह रही है। हम मोदी सरकार के चेहरे से झूठ-सच का नकाब उतारने के लिए जनता को जागरूक करने आये हैं। ताकि आप समझ सके कि बंगलादेशी, अफगनिस्तान व पाकिस्तान के नाम पर आए शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून के तहत किस तरह आप अपने ही देश में लड़ सके। उक्त बातें भाकपा माले लिबरेशन के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने मंगलवार को जिला कमेटी के तेंदुनी काली स्थान में जन एकता सम्मेलन में कही। भट्टाचार्या ने कहा कि 2014 में 31313 बंगलादेशी व अन्य शरणार्थी आसाम आये। साढ़े उन्नीस लाख अभी भी शरणार्थी वर्षो से रह रहे हैं। उसमें 56 हजार सिर्फ बिहार के लोग हैं, जो 1951 से ही आसाम के विभिन्न जिलों में निवास कर रहे हैं। इन शरणार्थियों में सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं बल्कि हिन्दू, सिख, इसाई व अन्य विभिन्न धर्मो के मानने वाले भी हैं। यदि इन आंकड़ों पर गौर करें तो हमारे देश की आबादी एक सौ तीस करोड़ है। उस हिसाब से करीब छह करोड़ भारतीयों को नागरिकता खतरे में पड़ जायेगी। देश के विभिन्न प्रांतों में आये शरणार्थियों को नागरिकता के आधार पर मोदी सरकार ने डिटेंशन कैम्प नामक जेल में रखा है। मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पहले लोग मोदी है तो मुमकिन थे और आज मोदी है तो मंदी है, कहने लगे हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है और केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की नीतीश सरकार देशवासियों के बीच भ्रम फैलाकर गुमराह कर कुर्सी बचाने के जुगाड़ में हैं। माले नेता ने कहा कि मुख्य मंत्री नीतीश कुमार कह रहे है कि बिहार में यह लागू नहीं होगा। सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व विधायक अरुण कुमार व संचालन कृष्णा मेहता ने किया। मौके पर जिला सचिव कैसर निहाल, रविशंकर राम, अरसद अली, अच्छेलाल पासवान ने भी संबोधित किया।