डिग्री कॉलेज एवं विद्यालय में शुद्ध पेयजल के बोरिंग में धांधली का मामला विधानसभा में उठा
सिमरी बख्तियारपुर के विधायक युसूफ सलाहउद्दीन ने उच्च शिक्षा के लिए 15 करोड़ की लागत से आदर्श डिग्री कॉलेज के निर्माण में विलम्ब का मामला उठाया। मंत्री ने बताया कि कॉलेज के लिए 14.52 करोड़ की योजना...
सिमरी बख्तियारपुर, एक प्रतिनिधि। स्थानीय विधायक युसूफ सलाहउद्दीन ने विधानसभा सत्र में सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा के नगर परिषद क्षेत्र के भौरा में छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु 15 करोड़ रुपए की लागत से आदर्श डिग्री कॉलेज के निर्माण हेतु जमीन चिह्नित कर निविदा निकालने में हो रहे अनावश्यक हो रहे विलम्ब का मामला उठाया गया। सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जल्दी निविदा का निष्पादन कर डिग्री कॉलेज का निर्माण कराए जाने का आग्रह किया। जवाब में मंत्री ने कहा कि वस्तुस्थिति यह है कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में डिग्री महाविद्यालय की स्थापना हेतु 14 करोड़ 52 लाख 15 हजार रुपए की योजना की स्वीकृति दी जा चुकी है। योजना के क्रियान्वयन एजेन्सी बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लि0, पटना है। इस महाविद्यालय के निर्माण कार्य का डी०पी०आर० तैयार करने हेतु कार्यादेश निर्गत है। शीघ्र ही निविदा की प्रक्रिया पूर्ण कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। वहीं दुसरा मामला सिमरी बख्तियारपुर , सलखुआ एवं महिषी स्थित अनेक विद्यालयों में छात्र छात्राओं के शुद्ध पेयजल मुहैया कराने हेतु विभाग द्वारा कराए गए बोरिंग के अधिष्ठापन में की गई धांधली एवं गुणवत्ता से संबंधित था। क्षेत्र भ्रमण एवं विद्यालयों के प्रधानाचार्यो के साथ समीक्षा बैठक के दरम्यान लगातार इस बात की शिकायत मिल रही थी कि बोरिंग के बावजूद बच्चों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। जवाब में शिक्षा विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वस्तुस्थिति यह है कि सहरसा जिलान्तर्गत कुल- 1340 विद्यालयों में पेयजल मुहैया कराने हेतु बोरिंग कार्य के लिए कार्यादेश निर्गत किए गए है। सिमरी बख्तियारपुर अनुमण्डल अन्तर्गत विद्यालयों में अधिष्ठापित बोरिंग की जाँच की जा रही है । जिला कार्यालय के पत्रांक 1498 दिनांक 21 नवंबर 24 द्वारा उक्त विद्यालयों में कराई गई बोरिंग की जाँच लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से कराने हेतु जिला पदाधिकारी सहरसा से अनुरोध किया गया है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाएगा।
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