11 इलेक्ट्रिक वाहन अबतक जिले में किया गया निबंधन

सहरसा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में अभी तक 11 इलेक्ट्रिक वाहन का निबंधन हुआ है। विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन परिचालन पर अब जोर दिया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व बैट्री चालित वाहनों की तकनीक अपनाये जाने से वृहत लाभ उपलब्ध होता है। वर्ष 28 तक वाहनों की खरीद व निबंधन तक अन्य वाहनों में 15 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन खरीद व निबंधन का लक्ष्य रखा गया है। दो, चार और भारी इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। वहीं चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ता एवं इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सरकार बढ़ावा दे रहा है। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता में जिलास्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन समिति का गठन किया गया है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023 के अनुसार विभाग जीवाश्म ईंधन के जारी क्षरण, कीमत में वृद्धि तथा परिवेशीय प्रदूषण के आलोक में इलेक्ट्रिक गतिशीलता को लेकर इलेक्ट्रिक, बैट्री चालित वाहनों की तकनीक अपनाये जाने से वृहत लाभ उपलब्ध होता है। इससे पर्यावरण की अनुकूलता, वायु गुणवत्ता में सुधार, ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी, ध्वनि प्रदूषण में कमी, आवृत्ति व्यय में कमी तथा नागरिकों को अधिक सुरक्षा मिलती है। समकक्ष इन्टर्नल कम्बशन इंजन (आईसीई) की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन निम्नांकित कारणों से अधिक सुरक्षित समझे जाते हैं । भारत सरकार द्वारा भी नए वाहनों में कम-से-कम 30 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करते हुए वैश्विक अभियान में सहयोग प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

जिलास्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन समिति किया गया है गठित:

डीएम की अध्यक्षता में एक जिलास्तरीय इलेक्ट्रिक वाहन समिति का गठन किया गया है। जिसमें नगर आयुक्त, विद्युत कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता इस समिति के सदस्य होंगे तथा जिला परिवहन पदाधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे। इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा एवं समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम् एक बार इस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी।

इलेक्ट्रिक वाहन के क्रय पर दिया जा रहा प्रोत्साहन राशि:

क्रय प्रोत्साहन राशि 5 हजार रूपए प्रति केडब्ल्यूएच बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10 हजार दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिकतम सीमा 10 हजार रूपए प्रति वाहन अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए एवं 7,500 रूपए प्रति वाहन अन्य वर्ग के लिए इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।बिहार राज्य में क्रय एवं निबंधित प्रथम 10,000 दुपहिया इलेक्ट्रिक वाहन अथवा नीति के प्रभावी रहने की अवधि जो पहले हो उन्हें मोटर वाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट इस नीति के प्रभावी रहने की अवधि में देय होगी।

कहते डीटीओ: विभाग के निर्देशानुसार इलेक्ट्रिक वाहन खरीद पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। इसलिए लोग अब इलेक्ट्रिक वाहन जरूर खरीद करें।

संजीव कुमार, डीटीओ।