‘विकसित बिहार के लिए सभी का सहयोग अपेक्षित

सहरसा। कोसी आयुक्त दिनेश कुमार की अध्यक्षता में प्रमंडलीय सभागार में विकसित बिहार 2047 सिटीजन सर्वे को लेकर विभिन्न बिन्दुओं पर विचार विमर्श एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया।विकसित बिहार 2047 के संकल्पना को मूर्त रूप देने के लिए कार्ययोजना तैयार किया जाना है। जिसके लिए बिपार्ड के सौजन्य से प्रथम चरण में सिटीजन सर्वे प्रारंभ किया गया है। जिसके अंतर्गत कम से कम एक करोड़ नागरिकों से आगामी कुछ दिनों में विभिन्न बिंदुओं पर राय लेना है ।बिपार्ड द्वारा प्रारंभ किए गए सर्वे में सभी वर्गों से संबंधित आम नागरिक,सरकारी सेवा एवं निजी क्षेत्र में संलग्न नागरिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता अपेक्षित है।कार्यशाला के दौरान बिपार्ड अधिकारीयों ने बताया की सिटीजन सर्वे में भाग लेने के लिए बिपार्ड द्वारा ऐप जारी किया गया है। प्रतिभागी ऐप में दिए गए प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विकसित बिहार 2047 संकल्पना को मूर्त रूप देने में अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर सकते है। प्रतिभागियों को प्रश्नोत्तरी पश्चात सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन प्रदान किया जाएगा।सर्वे के बाद विकसित बिहार 2047 के लिए कार्ययोजना तैयार किया जाएगा।कार्ययोजना तैयार करने से पूर्व अंतर्विभागीय बैठक का आयोजन राज्य,जिला एवं प्रखंड स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। कार्यशाला में मौजूद प्रमंडलीय जिलों केप्रखंड विकास पदाधिकारी, डीडीसी एवं अन्य पदाधिकारियों को प्रखंड, जिला के समावेशी विकास के लिए सम्यक विचारोपरांत ठोस कार्ययोजना अविलंब प्रस्तुत करने का निर्देश प्रमंडलीय आयुक्त दिनेश कुमार द्वारा दिया गया ।आयुक्त ने विकसित बिहार 2047 के लिए प्रक्रियाधीन सर्वे,रायशुमारी कार्य को अंतर्विभागीय ठोस प्रयास से 15 दिसंबर से पूर्व पूर्ण करने का निर्देश दिया है। समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की विकसित बिहार 2047 अंतर्गत प्रारंभिक चरण में आंकड़ों का संग्रहण, विभिन्न हितकारकों के साथ बैठक आयोजन,क्षेत्र अन्वेषण, कार्यशाला का आयोजन,औद्योगिक प्रतिष्ठानों के साथ बैठक किया जाना प्रस्तावित है। सुपौल डीएम कौशल कुमार ने क्रियान्वित सिटीजन सर्वे के व्यापक प्रचार प्रसार का निर्देश दिया ताकि विकसित बिहार के जारी अभियान में अधिकाधिक नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। बैठक में मधेपुरा जिलाधिकारी,तीनों जिले के डीडीसी,आयुक्त के सचिव सहित अन्य उपस्थित थे। बैठक में आयुक्त वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहे।