छात्रावास बंद करने के बजाए छात्रावास का बजट तैयार कर विश्वविद्यालय भेजे कॉलेज

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। बिहार वेलफेयर स्टेट है। बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में छात्र-छात्राओं से वसूली गई राशि से आउटसोर्सिंग स्टॉफ को वेतनादि भुगतान का प्रावधान नहीं है। इसलिए पूर्णिया महिला कॉलेज सीमांचल के एकलौता महिला छात्रावास को बंद करने के बजाए छात्रावास का बजट तैयार कर विश्वविद्यालय को भेजे। विश्वविद्यालय में बजट के अनुमोदिन के पश्चात राज्य सरकार छात्रावास मद की राशि का आवंटन करेगी। सोमवार को छात्र राष्ट्रीय जनता दल के शिष्टमंडल ने पूर्णिया महिला कॉलेज के प्राचार्य से भेंट की और छात्रावास संचालन के निमित्त राज्य सरकार के नियमों व प्रावधान के तहत छात्रावास का बजट तैयार कर पूर्णिया विश्वविद्यालय भेजने का आग्रह किया। शिष्टमंडल ने पूर्णिया महिला कॉलेज प्रशासन से सीमांचल के एकलौता महिला छात्रावास बंद नहीं करने को लेकर अनुरोध किया। साथ ही छात्रावास बंद करने के कॉलेज प्रशासन के पूर्व के निर्णय को चिंताजनक बताया गया।

-पूर्णिया महिला कॉलेज हॉस्टल बंद नहीं करने के प्रति छात्र राजद ने प्राचार्य को किया अगाह :

-पूर्णिया महिला महाविद्यालय छात्र राजद अध्यक्ष नैंसी मीनू के नेतृत्व में पूर्णिया महिला महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ रीता सिंहा को पूर्णिया महिला महाविद्यालय में बंद हो रहे छात्रावास को लेकर छात्र राजद के एक शिष्टमंडल के द्वारा आवेदन सौंपा गया। आवेदन में उल्लेख किया है कि पूर्णिया महिला महाविद्यालय प्रशासन दो वर्षों से हो रहे घाटा के मद्देनजर छात्रावास बंद करने को आखिर क्यों मजबूर है, जबकि नियम व प्रावधान के मुताबिक छात्रावास के आउटसोर्सिंग स्टाफ के वेतन का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा किया जाना है। छात्रावास में कम छात्रा रहने के चलते छात्रावास को बंद करने का प्रयास करना और इसके मूल में कॉलेज प्रशासन के द्वारा यह कहा जाना कि कम छात्रा रहने की वजह से छात्रावास में कार्यरत कर्मियों की वेतन की समस्या आ गई, यह चिंताजनक है। पूर्णिया महिला महाविद्यालय के अध्यक्ष नैंसी मीनू ने प्राचार्य को बताया कि पूर्णिया विश्वविद्यालय के मुख्यालय में छात्राओं के लिए एक मात्र पूर्णिया महिला महाविद्यालय में छात्राओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था है और छात्रावास का भवन भी रहने लायक है। जबकि प्राचार्या के द्वारा बताया जा रहा है कि इतनी छात्राएं नहीं है कि छात्रावास के कर्मियों को उनके वेतन का भुगतान किया जा सके जबकि बिहार शिक्षा के मामलों में वेलफेयर स्टेट है और छात्राओं से राशि वसूल कर वेतन भुगतान का प्रावधान बिहार जैसे शिक्षा के मामलों में वेलफेयर स्टेट नहीं है। वेतन का भुगतान राज्य सरकार करती है। आवेदन देने में शिष्टमंडल में शामिल छात्र राजद पूर्णिया विश्वविद्यालय अध्यक्ष पीयूष पुजारा ने कहा कि चाहे वह नियमित कर्मी हो या फिर आउट सोर्सिंग कर्मी इसके लिए सरकार से पत्र निर्गत है। किसी भी महाविद्यालय के द्वारा छात्रावास के खर्च फिर चाहे वह वेतन या अन्य कोई खर्च हो उसका बजट तैयार कर विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय से भेजे प्रस्ताव पर राज्य सरकार से राशि प्राप्त होती है। पीयूष पुजारा ने बताया कि लगभग 30 छात्राओं के रहने के बाबजूद भी छात्रावास को बंद करने का निर्णय गलत है। छात्रावास को बंद नहीं किया जाए और सीमांचल के बेटियों से उसके हक और अधिकार को न छीना जाए। शिष्टमंडल में पूर्णिया महिला छात्र विंग्स की रुची कुमारी भी शामिल रही।