प्रधानमंत्री आवास योजना: लाभुकों को 10.85 करोड़ की पहली किस्त जारी

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि हर पात्र परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाए, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार हो सके। जिला प्रशासन ने लाभुकों से अपील की है कि वे समय सीमा के भीतर निर्माण कार्य पूरा करें और सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का पूरा लाभ उठाएं। इसके तहत सोमवार को जिले में बड़ी संख्या में लाभुकों को आवास स्वीकृति पत्र प्रदान की गई। प्रभारी उप विकास आयुक्त राज कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्राप्त अतिरिक्त लक्ष्य के तहत कुल 2713 लाभुकों को आवास स्वीकृत किया गया। इसके साथ ही संबंधित लाभुकों को 10.85 करोड़ रुपए की प्रथम किस्त की राशि भुगतान कर दिया गया। कार्यक्रम के तहत जलालगढ़ प्रखंड की रेखा देवी और सुनिता देवी तथा कसबा प्रखंड की सायरा खातुन, नाईमा खातुन और अमीना को स्वीकृति पत्र सौंपा गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त ने लाभुकों से संवाद करते हुए उन्हें 100 दिनों के भीतर आवास निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं आवास निर्माण में सहायता के लिए लाभुकों को मनरेगा योजना के तहत 90 दिनों की मजदूरी (₹22,050) तथा लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की राशि भी प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि आवास निर्माण के दौरान एक आवासीय कमरा, स्वच्छ रसोईघर और शौचालय का निर्माण अनिवार्य होगा। इस मौके पर डीआरडीए के निदेशक अमरेन्द्र कुमार सिन्हा समेत डीआरडीए के सभी पदाधिकारी और कर्मी मौजूद थे।

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-31 मार्च तक सर्वे का कार्य :

केनगर। सोमवार को दोपहर बाद केनगर प्रखंड मुख्यालय स्थित बीडीओ कार्यालय कक्ष में डीआरडीए के डायरेक्टर अमरेन्द्र कुमार सिन्हा ने ग्रामीण आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के चल रहे सर्वे कार्य का पंचायत वार सर्वेयरों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा करते हुए सर्वे कर्मियों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि 31 मार्च 2025 तक सर्वे कार्य का अंतिम तिथि निर्धारित है। इस लिए समय पर सर्वे कार्य पूरा करने को कहा। बैठक में मौजूद बीडीओ आशीष कुमार ने सभी सर्वेयरों को 31 मार्च तक हर हाल में सर्वे कार्य रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।