Hindi NewsBihar NewsPurnia NewsConstruction of New Sub-Divisional Court in Banmankhi with 34 99 Crores Investment

बनमनखी में 34. 99 करोड़ से बनेगा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय

-जनवरी में भूमि पूजन कराने का प्रधान न्यायाधीश ने दिया निर्देश बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के निर्माण के लिए जनवरी में भू

Newswrap हिन्दुस्तान, पूर्णियाFri, 6 Dec 2024 02:13 AM
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बनमनखी, संवाद सूत्र। बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के निर्माण के लिए जनवरी में भूमि पूजन होगा तथा भूमि पूजन के साथ नए 34.99 करोड़ की लागत से नए अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। गुरुवार को पूर्णिया व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कन्हैया जी चौधरी ने बनमनखी पहुंच कर अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के लिए अधिग्रहीत भूमि का बनमनखी अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के सब जज शतीश मनी त्रिपाठी, बनमनखी अनुमंडल पदाधिकारी चंद्र किशोर सिंह एवं अन्य अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के उपरांत अनुमंडल व्यवहार न्यायालय के सब जज सतीश मणि त्रिपाठी को जनवरी में भूमि पूजन कराने एवं नए अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के भवन निर्माण की दिशा में गति लाने का निर्देश दिया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के बनमनखी पहुंचने पर बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के सब जज सतीश मणि त्रिपाठी समेत अधिवक्ता संघ की ओर से उनका गर्म जोशी के साथ स्वागत किया गया

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-10 एकड़ भूमि पर बनेगा अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय:

- बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय का निर्माण 10 एकड़ भूमि पर कराया जाना है। भवन निर्माण के लिए निविदा की प्रक्रिया भी विभाग की ओर से पूर्ण की जा चुकी है। तमाम औपचारिकता पूर्ण होने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जनवरी में नए भवन निर्माण के लिए भूमि पूजन कराने के साथ भवन निर्माण के लिए हरी झंडी दे दी है। वर्ष 2017 में इसके लिए सहरसा पूर्णिया राष्ट्रीय राजमार्ग 107 से सटे बनमनखी विशाल बजरंगबली मंदिर के आगे नहर के समीप 10 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है जहां अब भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा।

-इतने बनेंगे भवन:

-नए अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन (G 5), हजरत भवन(G 1), एवं अमिनिटी भवन(G 4) का निर्माण कार्य होना है इसके लिए निविदा की प्रक्रिया भी पूर्ण की जा चुकी है।

-बनमनखी की बदल जाएगी तस्वीर:

-बनमनखी में नए अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय भवन बन जाने के बाद इस इस इलाके की जहां तस्वीर बदल जाएगी वहीं छोट-मोटे रोजगार भी सृजित होंगे जिसका लाभ यहां के स्थानीय लोगों को मिलेगा।

-छोटे-मोटे वादों के निपटारे में आएगी तेजी:

-नए भवन निर्माण के बाद यहां अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय क्रियाशील होने के साथ छोटे-छोटे वादों के निपटारे में तेजी आएगी तथा स्थानीय लोगों को सुलभता से न्याय मिल सकेगा इसके लिए पूर्णिया व्यवहार न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के लिए भवन निर्माण की हरी झंडी मिलने के बाद बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय से जुड़े अधिवक्ताओं में खुशी देखी जा रही है। फिलहाल बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय संयुक्त अनुमंडल कार्यालय में ही संचालित है।

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-धमदाहा में व्यवहार न्यायालय के लिए प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण :

-न्यायालय से संबंधित हेल्प डेस्क काउंटर अनुमंडल कार्यालय प्रांगण में बनेगा

धमदाहा, एक संवाददाता

जिला एवं सत्र न्यायधीश कन्हैया जी चौधरी ने अनुमंडल मुख्यालय धमदाहा स्थित व्यवहार न्यायालय के लिए प्रस्तावित जमीन का जायजा लिया। व्यवहार न्यायालय के लिए प्रस्तावित जमीन के निरीक्षण के दौरान एसीजेएम शैलेश कुमार राम अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप गोल्डी, अंचल अधिकारी कुमार रविंद्र नाथ, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्याम कांत झा भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने जमीन से संबंधित ब्योरा जानने के पश्चात अधिवक्ता संघ एवं उपस्थित अधिकारियों को आशान्वित किया कि जल्द ही व्यवहार न्यायालय, दंडाधिकारी आवास एवं न्यायालय कर्मी का आवास बनकर तैयार होगा। इस दौरान उन्होंने आम लोगों के लिए न्यायालय से संबंधित हेल्प डेस्क काउंटर अनुमंडल कार्यालय प्रांगण में बनवाने की बात कही। भवन निर्माण से संबंधित विषयों पर कार्यपालक अभियंता से बिंदुवार चर्चा भी की। इससे पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सब जज न्यायालय का जायजा लिया तथा रिकार्ड का निरीक्षण लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उन्होंने धमदाहा अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सचिव एवं दूसरे सदस्यों से मिलकर न्यायालय में चल रहे कार्यों एवं कार्य के दौरान आनेवाली सुविधा एवं असुविधा के संबंध में भी जानकारी ली।

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-फोटो कैप्शन- व्यवहार न्यायालय के लिए प्रस्तावित जमीन के निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश देते जिला एवं सत्र न्यायाधीश।

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