Hindi Newsबिहार न्यूज़Political tussle over smart meter in Bihar after RJD Congress announces mass movement

बिहार में स्मार्ट मीटर पर सियासी घमासान, आरजेडी के बाद कांग्रेस ने किया जन आंदोलन का ऐलान

बिहार में स्मार्ट प्री पेड मीटर को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आरजेडी के बाद अब कांग्रेस ने भी स्मार्ट मीटर के विरोध में जन आंदोलन का ऐलान किया है। 2 से 7 अक्टूबर तक जागरूकता आंदोलन चलाया जाएगा।

sandeep हिन्दुस्तान, पटनाFri, 27 Sep 2024 04:35 PM
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बिहार प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने कहा कि बिहार में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर के खिलाफ बिहार कांग्रेस पूरे राज्य में व्यापक जन आंदोलन चलाएगी। आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर से लोगों को लूटा जा रहा है। गुरुवार को वे कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने के बाद बिहार में बिजली काफी महंगी हो गई है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ही चनपटिया, बेतिया तथा अन्य स्थानों से बिहार बिजली स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन आरंभ कर चुकी है। 30 सितंबर को सभी जिलों में जिला संयोजक प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दो से 7 अक्टूबर तक बिजली स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ जागरूकता आंदोलन चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत नालंदा से की जाएगी। मौके पर डॉ. मदन मोहन झा, प्रो. रामजतन सिन्हा, कृपानाथ पाठक, प्रेमचंद्र मिश्रा, राजेश राठौर आदि मौजूद रहे

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बिहार में स्मार्ट मीटर के विरोध को जनांदोलन बनाने को लेकर राजद और कांग्रेस नेताओं के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। प्रदेश राजद कार्यालय में शाम को कांग्रेस के बिहार प्रभारी मोहन प्रकाश, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अखिलेश सिंह और प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर पहुंचे। वहां प्रदेश राजद अध्यक्ष जगदानंद सिंह, राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह, डॉ. तनवीर हसन आदि थे। इधर राजद ने भी स्मार्ट मीटर के विरोध में व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। एक को प्रस्तावित महाधरने में पदाधिकारी और नेता जुटेंगे।

वहीं स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य में लगभग 50 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया 2025 तक पूरी हो जाएगी। वहीं विपक्षी दलों के आंदोलन के सवाल पर उन्होने कहा कि उन्हें जो करना है, करने दें।

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