उत्तर बिहार में बिजली बिल वसूली अभियान आज से
उत्तर बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड 13 से 16 फरवरी 2025 तक 21 जिलों में विशेष बिल संग्रहण अभियान चला रही है। इसका उद्देश्य बकाया राजस्व की वसूली और तकनीकी नुकसान को कम करना है। उपभोक्ताओं को...
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नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की ओर से उत्तर बिहार के 21 जिलों में उपभोक्ताओं की सुविधा और राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए 13 फरवरी से 16 फरवरी 2025 तक विशेष बिल संग्रहण एवं विच्छेदन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम महीनों में बकाया राजस्व की वसूली तेज करना और तकनीकी व व्यावसायिक नुकसान को कम करना है। बिजली कंपनी की ओर से दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभियान के तहत वैसे उपभोक्ता जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिल भुगतान किया था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक किसी भी महीने का बिल जमा नहीं किया है। इसके साथ ही वैसे उपभोक्ता जो पिछले तीन महीनों से लगातार बिजली बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल पांच हजार से अधिक बकाया है, ऐसे उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर बकाया भुगतान के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को शत-प्रतिशत बकाया भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई होगी। वैसे उपभोक्ता जिनकी विद्युत आपूर्ति महीनों से बाधित है, लेकिन उन्होंने अब तक बिजली बिल का भुगतान, रिचार्ज नहीं कराया है। ऐसे उपभोक्ताओं के परिसरों का निरीक्षण किया जाएगा। यदि वे अवैध रूप से बिजली का उपयोग करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए सभी अधिकारियों को सख्त मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक क्षेत्र में विशेष बिल संग्रहण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाएगा। वहीं जिन उपभोक्ताओं का बिल लंबे समय से बकाया है, उनकी बिजली सबसे पहले काटी जाएगी। पहले से विच्छेदित कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को भी बकाया भुगतान के लिए कानूनी नोटिस जारी किए जाएंगे।
कोट :
उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली बिलों का तुरंत भुगतान करें ताकि बिजली आपूर्ति बाधित न हो। गैर-भुगतान वाले क्षेत्रों में सख्ती बढ़ाई जाएगी और अभियान की नियमित समीक्षा की जाएगी।
--डॉ. निलेश रामचंद्र देवरे, प्रबंध निदेशक, एनबीपीडीसीएल
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