अल्पसंख्यक छात्रों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का कोटा बढ़े :खुर्शीद

बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद ने केंद्र सरकार से राज्य के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का कोटा बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में निर्धारित कोटे से 30 हजार 535 अधिक छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था। राज्य सरकार ने अपने स्तर से इन अतिरिक्त छात्रों के लिए राज्य कोष से छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया।

वह सोमावर को स्थानीय होटल में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में केंद्रीय छात्रवृत्ति (प्री-मैट्रिक/ पोस्ट मैट्रिक/ मेरिट-कम-मीन्स) पर एकदिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। मंत्री ने कहा कि प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति का फायदा बिहार के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को मिल रहा है। परेशानी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति को लेकर है, जब बच्चे उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। इस योजना से बच्चों में पढ़ने की ललक पैदा होती है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने छात्रवृत्ति की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता जताई, ताकि इसका फायदा अधिक से अधिक अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को मिले। उन्होंने प्राथमिक स्तर पर छात्र-छात्राओं के एक बार निबंधन हो जाने के बाद उसे ही आगे की पढ़ाई के लिए स्वीकार किए जाने पर भी बल दिया। कहा कि इससे छात्रों को बार-बार निबंधन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने और इसकी प्रक्रिया सरल करने, जागरूकता बढ़ाने और सतर्कता पर भी जोर दिया।

तकनीकी समस्या दूर करने की जानकारी दी

केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की संयुक्त सचिव निभा सिंह ने कार्यशाला में सभी नोडल पदाधिकारियों को छात्रवृत्ति संबंधित तकनीकी समस्याओं को दूर करने की जानकारी दी। कार्यशाला में बिहार सहित 10 राज्य व केंद्रशासित प्रदेशों के नोडल पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें ओडिशा, झारखंड, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, नागालैंड एवं अंडमान निकोबार शामिल हैं।