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दक्षिण और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंकों का हुआ एकीकरण

दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का समावेशन 1 मई 2025 को पूरा हुआ। इसके बाद बिहार ग्रामीण बैंक का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय पटना है। आशुतोष कुमार झा पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए। बैंक...

Newswrap हिन्दुस्तान, पटनाFri, 2 May 2025 07:23 PM
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दक्षिण और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंकों का हुआ एकीकरण

दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक (डीबीजीबी) और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक(यूबीजीबी) का समावेशन 1 मई 2025 को पूरा हो गया। दोनों बैंक समावेशन के बाद ‘बिहार ग्रामीण बैंक के गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई। डीबीजीबी के अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा को बिहार ग्रामीण बैंक के पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ग्रामीण बैंक का मुख्यालय पटना बनाया गया है। मौके पर न्यू बाइपास के आशोचक स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय में आयोजित समावेशन कार्यक्रम में नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक विनय सिन्हा ने ग्रामीण बैंक के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि व्यवसायिक बैंकों में राज्य सरकार की हिस्सेदारी नहीं होती, लेकिन ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार की हिस्सेदारी है।

बिहार ग्रामीण बैंक के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं सुगमता से पहुंचायी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि बिहार की आबादी का 25 प्रतिशत ग्रामीण बैंक का ग्राहक हैं। बैंक के समावेशन से बैंक को मजबूत करने में आसानी होगी। मौके पर बैंक के नए अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा ने कहा कि बैंक के समावेशन से किसान, महिला, स्वयं सहायता ग्रुप, जीविका दीदियों के आर्थिक उन्नयन में मदद मिलेगी। ऋण और जमा का लक्ष्य बैंक तय समय-सीमा में पूरा कर सकेगी। कर्ज के पोर्टफोलियो को अधिक विकेंद्रीकृत किया जा सकेगा। इसके अलावा ग्राहकों को अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान की जा सकेगी। कार्यक्रम में बैंक के नव निर्वाचित निदेशक प्रकाश मिश्रा, महाप्रबंधक संतोष सिन्हा, नागेन्द्र कुमार गुप्ता, सहायक महाप्रबंधक सुयेश जायसवाल व विकास कुमार भगत सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। बिहार का सबसे बड़ा बैंक बना ग्रामीण बैंक : उत्तर और दक्षिण बिहार के समावेशन के बाद बिहार ग्रामीण बैंक राज्य का सबसे बड़ा बैंक बनकर उभरा है। बैंक की राज्य में कुल 21सौ शाखाएं व 65 सौ ग्राहक सेवा केंद्र है। साढ़े तीन करोड़ ग्राहकों की सेवा के लिए साढ़े सात हजार कर्मचारी हैं। बैंक का व्यवसाय समावेशन के बाद बढ़कर 78 हजार करोड़ रुपये हो गया है।

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