एनडीपीएस एक्ट मामलों में जब्त सामग्री के वजन का रखें ध्यान : मुख्य न्यायाधीश

गायघाट स्थित बिहार ज्यूडिशियल अकादमी में पटना उच्च न्यायालय के बैनर तले नारकोटिक ड्रग्स व साइक्रोट्रोपिक सबस्टेन्सेस एक्ट-1985 पर चल रहे दो दिवसीय सेमिनार का रविवार को समापन हो गया। मौके पर वक्ताओं ने एनडीपीएस एक्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी।

सेमिनार के पहले सत्र में मुख्य न्यायाधीश एपी शाही ने कहा कि न्यायालयों को एनडीपीएस एक्ट मामलों में जब्त सामग्री के वजन का भी ध्यान रखना होगा। सेमिनार में पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश सह एनडीपीएस के चेयरमैन न्यायमू्र्ति अश्विनी कुमार सिंह ने बच्चों में मादक पदार्थों के बढ़ते असर पर चिंता जताई। बिहार न्यायिक अकादमी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूरे बिहार में सबसे अधिक एनडीपीएस से संबंधित मामले पटना में लंबित हैं, जबकि पटना में सबसे अधिक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतिनियुक्त हैं। सेमिनार में विशेष न्यायालयों की भूमिका, निष्पक्ष अनुसंधान, जब्त मादक पदार्थ के रखरखाव व निस्तारण एवं जब्तीकरण मामलों के त्वरित विचारण, वित्तीय अनुसंधान से संबंधित विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई। पदाधिकारियों को प्रतिबंधित नशीले पदार्थों की सूचना मिलने पर छापेमारी के दौरान नशीले पदार्थों को जांचने व सीजर लिस्ट बनाने के तरीके व अन्य कागजात बनाने के बारे में भी बताया गया।

वक्ताओं ने कहा कि छापेमारी के दौरान यह भी पता करना होगा कि पकड़े गए नशीले पदार्थों की उपज कहां-कहां होती है। स्पीडी ट्रायल के बारे में दी जानकारी: दूसरे सत्र में एनडीपीसी एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल के तरीके, ट्रायल के दौरान पदाधिकारियों की मदद लेने के बारे में बताया गया। तीसरे चरण में फाइनेंसियल इनवेस्टिगेशन के बारे में बताया गया कि नशीले पदार्थों से होनेवाले आय का उपयोग कहां-कहां किया गया है। साथ ही इस व्यापार से बनाए गए संपत्ति की जब्ती के बारे में भी जानकारी दी गई। सेमिनार में केरल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत माननीय न्यायमूर्ति के अब्राहम मैथ्यू आईएलआई नई दिल्ली के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. ज्योति डोगरा सूद, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव डॉ. जेएन बारोवालिया, विशेष शाखा पटना के एडीजी जेएस गंगवार, ईओयू पटना के अतिरिक्त एसपी विश्वजीत दयाल, वरीय आईआरएस पदाधिकारी पीके प्रुशटी, आईआरएस डीएस विष्ट ने भी एनडीपीएस पर जानकारी दी।

दो दिवसीय सेमिनार में बिहार के सभी जिला व सत्र न्यायाधीश, अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण व अन्य वरीय पुलिस पदाधिकारी, न्यायिक पदाधिकारी, विशेष सरकारी वकीलों ने भाग लिया। सत्र के अंत में न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार ने दूसरे देशों के विधिक प्रावधानों की जानकारी दी। बिहार न्यायिक अकादमी के निदेशक जितेन्द्र कुमार ने धन्यवाद ज्ञापन किया।