औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों को मिलेंगी बुनियादी सुविधाएं

उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि पूर्णिया सहित राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। राज्य सरकार ने इसके लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। महिला कर्मियों के रहने की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए वर्किंग हॉस्टल बनाए जाएंगे। सोमवार को विधानसभा में विजय खेमका के तारांकित प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि सरकार ने लैंड बैंक (भूमि बैंक) भी तैयार किया है। वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि छह हजार से कम मासिक आय वालों को सरकार चरणबद्ध तरीके से दो-दो लाख का अनुदान दे रही है। वर्ष 2023-24 में 40 हजार 99 लाभार्थियों को 321 करोड़ 67 लाख दिये जा चुके हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में दो लाख 32 हजार आवेदन आए। इनमें 59 हजार को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। आगामी वित्तीय वर्ष में भी इस योजना के तहत गरीबों को अनुदान दिया जाएगा। जाति आधारित गणना रिपोर्ट के आंकड़ों का उपयोग कर हम कैसे और बेहतर तरीके से लोगों की मदद कर सकते हैं, इसके लिए हाल ही में मुख्य सचिव ने बैठक की है। एक कमेटी बनाई गई है, ताकि हम डेटा का उपयोग कर लोगों की आसानी से सहायता कर सकें।

अजय कुमार सिंह के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि राज्यकर्मियों को केंद्र सरकार की तरह ही 25 लाख का उपदान देने की बाध्यता नहीं है। बिहार में सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू है, लेकिन बिहार समेत कोई भी राज्य केंद्र सरकार के कर्मियों की तरह राज्यकर्मियों को वेतन, भत्ता व अन्य सुविधा देने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र और राज्य की नीतियों में अंतर होता है। राज्य कैबिनेट की अनुशंसा के अनुसार ही सरकार काम करती है। संजीव कुमार के सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि परबत्ता प्रखंड समेत राज्य के सभी लोगों को बैंकिंग सुविधा मिल रही है। राज्य में 39133 बैंकिंग आउटलेट हैं। 7897 शाखाएं हैं। 6870 एटीएम और 8431 इंडियन पोस्ट बैंक हैं। बावजूद राज्य सरकार ने और बैंक शाखा खोलने का पत्र केंद्र को भेजेगा।