सरकारी जमीन को निजी बता कर दिया दाखिल-खारिज, सीओ से स्पष्टीकरण

दानापुर अंचल में एक सरकारी जमीन को निजी बताकर दाखिल-खारिज करने के मामले में डीएम ने दानापुर के सीओ से कार्रवाई के पहले स्पष्टीकरण पूछा है। शुक्रवार को लोक शिकायत न्यायालय में सुनवाई के दौरान डीएम ने दानापुर सीओ से पूछा कि जिस सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए एक साल पहले आदेश दिया गया था, उसका दाखिला-खारिज कैसे हुआ। वहां से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया गया। डीएम के सवाल पर सीओ खामोश रह गए। उसके बाद डीएम ने एडीएम राजस्व से सीओ से स्पष्टीकरण पूछने तथा राजस्व कर्मचारी और निरीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। कटिहार जिले के ओटीपाडा चिल्ड्रेन पार्क की मंजू पंडित का आरोप है कि खगौल स्थित उनकी जमीन के आगे सरकारी भूमि पर एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है। तीन डिसमिल सरकारी जमीन को निजी बताकर दाखिल खारिज भी करा लिया है। इस मामले की उन्होंने पहले भी एडीएम राजस्व के यहां शिकायत की थी। इस मामले में पांच जनवरी 2024 को डीएम ने सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था, लेकिन सीओ के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। शुक्रवार की सुनवाई के समय जब सीओ पहुंचे तो डीएम ने पूछा कि पिछले आदेश का अनुपालन क्यों नहीं हुआ। कोई जवाब नहीं देने पर डीएम ने सीओ से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया है कि इस मामले में क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

राजस्व कर्मचारी पर होगी विभागीय कार्रवाई

सरकारी भूमि को रैयती बताते हुए दाखिल-खारिज की गलत अनुशंसा करने के कारण राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के विरूद्ध 15 दिन के अंदर प्रपत्र-क गठित कर भेजने का आदेश अंचल अधिकारी को अपर समाहर्ता, पटना के न्यायालय द्वारा दिया गया था। डीएम ने कहा कि अंचल अधिकारी की यह कार्यशैली अत्यंत आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर गलत जमाबंदी तत्कालीन राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी की रैयत से मिली-भगत को दर्शाता है। जमाबंदी रद्दीकरण के आदेश के बाद भी कोई सार्थक कार्रवाई अंचल अधिकारी के स्तर से नहीं किया जाना विस्तृत जांच का विषय है। डीएम ने एसडीएम दानापुर को सभी बिन्दुओं पर गहन जांच करते हुए जांच रिपोर्ट मांगा है।